राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है सरकारी शिक्षा, दिल्ली के स्कूलों पर भाजपा की रिपोर्ट में दावा

पीपीआरसी द्वारा प्रकाशित ‘दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स ए फेक्चुअल एनालिसिस’ नामक रिपोर्ट पर गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार के बयान धरातल से विपरीत हैं। छात्रों के अंकों को देखें तो 12वीं और 10वीं में छात्रों का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक है। 75 प्रतिशत छात्रों ने 60 प्रतिशत से नीचे स्कोर किया। डीयू की साल 2018 की तीसरी कटऑफ सूची के अनुसार 12वीं कक्षा के 95 प्रतिशत छात्र प्रवेश के लिए अयोग्य हैं। 71 प्रतिशत स्कूलों में साइंस नहीं है, यानी 1,029 स्कूलों में से केवल दिल्ली के 301 स्कूलों में ही विज्ञान पढ़ाया जाता है। बायोलॉजी केवल 10 प्रतिशत स्कूलों में है, उपलब्ध है। 73 प्रतिशत स्कूलों में वोकेशनल स्ट्रीम नहीं है।

स्कूलों में प्रिंसिपल के पदों में 70.5 प्रतिशत रिक्तियां हैं, टीजीटी के पदों में लगभग 51 प्रतिशत पद खाली हैं और नियमित कर्मचारियों द्वारा नहीं भरे गए हैं। केजरीवाल सरकार 500 स्कूलों के निर्माण के अपने वादे पर पूरी तरह विफल रही। निर्माण किए 25 नए स्कूलों पर 2015 से पहले ही काम शुरू कर दिया था। साल 2015 से स्कूल निर्माण के लिए 82 खाली प्लॉट्स का अधिकार था

रिपोर्ट पर हैरान आप, एलजी के पास है नियुक्तियों का अधिकार
रिपोर्ट पर चुटकी लेते हुए आप प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा- ‘हमें खुशी है कि भाजपा और उससे जुड़ी थिंक टैंक का ध्यान अब शिक्षा की तरफ भी हुआ है। हैरानी की बात है की उन्हें नहीं पता की दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपल, अध्यापक आदि की भर्ती एलजी के पास है। भर्ती तो दूर, दिल्ली विधानसभा में इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया जाता कि स्कूलों में कितने पद खाली हैं। ना सिर्फ शिक्षा विभाग, बल्कि स्वास्थ्य विभाग में भी एलजी और भाजपा की वजह से खूब पद खाली हैं। इनको दिल्लीवालों को परेशान करने की नीयत से खाली ही रखा गया।