Delhi : करोड़ों के घोटाले की एक फाइल को है एफआईआर का इंतजार, अफसरशाही में अटकी 'अनुमति'

एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि बीते वर्ष जून में सतर्कता निदेशालय के सचिव को अनुमति के लिए पत्र लिखा गया था। इस पर सतर्कता विभाग के सचिव ने परिवहन आयुक्त से मामले में अपना पक्ष रखने को कहा था, लेकिन परिवहन आयुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया। इस स्थिति में मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। नियम के अनुसार, परिवहन आयुक्त को दो माह के अंदर जवाब देना चाहिए। यदि वह मामले में कानूनी सलाह लेना चाहे तो एक माह का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। एसीबी के अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में तीन माह के समय भी बीत चुका है।

ऑडिट में पाई गईं थी कई खामियां...
बीते वर्ष गड़बडी का पता चलने पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने टैक्सियों, आटो, डीटीसी और क्लस्टर बसों में लगे पैनिक बटन का आडिट करने के निर्देश दिया था। इस दौरान फर्जीवाड़े का पता चला। एसीबी की ऑडिट में पता चला कि करीब 5500 बसों में पैनिक बटन जैसे डिवाइस लगाए गए, जिनमें जांच के दौरान 4600 बसें सडकों पर दौड़ती मिलीं। बसों में डिवाइस लगाने के लिए एक कंपनी को 95 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसके अलावा 3000 रुपये प्रति माह प्रति बस के रखरखाव पर अलग से खर्च दिखाया गया था। 

महिलाओं को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। दरअसल पैनिक बटन की कनेक्टविटी 112 (पुलिस के कमांड और कंट्रोल रूम) नंबर से नहीं पाई गई थी, जिस कारण काॅल पुलिस कंट्रोल रूम में नहीं आई। इसके साथ ही बसों में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए उसे मानीटर करने के लिए बनाए गए केंद्रों में कोई कर्मचारी तैनात नहीं था। पैनिक बटन अलार्म की निगरानी के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम भी काम नहीं कर रहा था।