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प्रशासन ने सभी विभागों से पूछा- किस पद और स्केल पर हैं कितने कर्मचारी, 30 अप्रैल तक का समय
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चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने केंद्रीय सेवा नियमों को लागू करने की कवायद तेज कर दी है। वीरवार को गृह सचिव नितिन कुमार यादव की अध्यक्षता में इसके लिए बनाई गई कमेटी की पहली बैठक हुई। गृह सचिव ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया कि वह अपने विभाग के कर्मचारियों की संख्या और पद का ब्योरा दें। यह जानकारी 30 अप्रैल तक मुहैया करानी है।
गृह सचिव नितिन कुमार यादव ने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कमेटी दो मुद्दों पर समानांतर काम करेगी। जब तक विभागों से कर्मचारियों और उनके पद की जानकारी मिलती है तब तक जो आंकड़े प्रशासन के पास पहले से मौजूद हैं, उन पर काम किया जाएगा। पंजाब पे मैट्रिक्स 31 लेवल पर है जबकि सेंट्रल पे मैट्रिक्स 18 लेवल पर है इसलिए पंजाब के स्केल को सेंट्रल स्केल पर लाने के लिए एक सब-कमेटी भी बनाई गई है, जो पहले के पे कमीशन द्वारा अपनाए जाने वाले कसरत के आधार पर काम करेगी।
बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि नगर निगम व अन्य कुछ विभागों में कुछ ऐसे पद हैं जो सेंट्रल पे कमीशन में नहीं आते हैं तो उन्हें कैसे डील किया जाए। गृह सचिव ने कहा कि नए नियमों को लागू कराने के लिए अभी कई बैठकों का आयोजन किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो जन सुनवाई भी की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 1988 से पहले जिस तरह से बदलाव हुए थे, उस पूरी प्रक्रिया को भी देखा जा रहा है।
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इन मुद्दों को सुलझाने के लिए बनी है कमेटी
केंद्रीय सेवा नियम के लागू होने के बाद कई अड़चनें आ रही हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए ही ये कमेटी बनाई गई है। इनमें मुख्य रूप से नया पे स्केल तय करने, 31 लेवल पंजाब पे मैट्रिक्स का 18 लेवल सेंट्रल पे मैट्रिक्स में विलय, नामकरण और वर्गीकरण का संशोधन, सेंट्रल पे रूल लागू होने के बाद वर्तमान में चल रहे भत्तों में बदलाव की समीक्षा, केंद्रीय सेवा नियम के लागू करने के बाद पैदा हुईं वित्तीय अड़चनों पर चर्चा, पे प्रोटेक्शन, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थानों से जुड़ी समस्याएं, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव, मेडिकल रीइंबर्समेंट से संबंधित केस व अन्य तरह के केस और केंद्र की अधिसूचना के लागू होने के बाद अन्य कौन-कौन सी अड़चन आ रही हैं या किन नियमों को बदलना पड़ेगा आदि हैं।
कमेटी में इन अधिकारियों को किया गया है शामिल
कमेटी का उद्देश्य केंद्र सरकार की अधिसूचना का शहर में सही से लागू करने और उसका पालन कराना है। गृह सचिव नितिन कुमार यादव को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा कमेटी के सदस्यों में वित्त सचिव विजय नामदेवराव जड़े, नगर निगम की आयुक्त आनिंदिता मित्रा, स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग, कार्मिक विभाग की सचिव नितिका पवार, शिक्षा सचिव पूर्वा गर्ग, विधि परामर्शी, फाइनेंस व प्लानिंग अधिकारी और मेंबर कन्वीनर चंडीगढ़ प्रशासन सचिवालय के सुपरिंटेंडेंट पर्सोनल को बनाया गया है।
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गृह सचिव नितिन कुमार यादव ने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कमेटी दो मुद्दों पर समानांतर काम करेगी। जब तक विभागों से कर्मचारियों और उनके पद की जानकारी मिलती है तब तक जो आंकड़े प्रशासन के पास पहले से मौजूद हैं, उन पर काम किया जाएगा। पंजाब पे मैट्रिक्स 31 लेवल पर है जबकि सेंट्रल पे मैट्रिक्स 18 लेवल पर है इसलिए पंजाब के स्केल को सेंट्रल स्केल पर लाने के लिए एक सब-कमेटी भी बनाई गई है, जो पहले के पे कमीशन द्वारा अपनाए जाने वाले कसरत के आधार पर काम करेगी।
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बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि नगर निगम व अन्य कुछ विभागों में कुछ ऐसे पद हैं जो सेंट्रल पे कमीशन में नहीं आते हैं तो उन्हें कैसे डील किया जाए। गृह सचिव ने कहा कि नए नियमों को लागू कराने के लिए अभी कई बैठकों का आयोजन किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो जन सुनवाई भी की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 1988 से पहले जिस तरह से बदलाव हुए थे, उस पूरी प्रक्रिया को भी देखा जा रहा है।
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इन मुद्दों को सुलझाने के लिए बनी है कमेटी
केंद्रीय सेवा नियम के लागू होने के बाद कई अड़चनें आ रही हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए ही ये कमेटी बनाई गई है। इनमें मुख्य रूप से नया पे स्केल तय करने, 31 लेवल पंजाब पे मैट्रिक्स का 18 लेवल सेंट्रल पे मैट्रिक्स में विलय, नामकरण और वर्गीकरण का संशोधन, सेंट्रल पे रूल लागू होने के बाद वर्तमान में चल रहे भत्तों में बदलाव की समीक्षा, केंद्रीय सेवा नियम के लागू करने के बाद पैदा हुईं वित्तीय अड़चनों पर चर्चा, पे प्रोटेक्शन, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थानों से जुड़ी समस्याएं, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव, मेडिकल रीइंबर्समेंट से संबंधित केस व अन्य तरह के केस और केंद्र की अधिसूचना के लागू होने के बाद अन्य कौन-कौन सी अड़चन आ रही हैं या किन नियमों को बदलना पड़ेगा आदि हैं।
कमेटी में इन अधिकारियों को किया गया है शामिल
कमेटी का उद्देश्य केंद्र सरकार की अधिसूचना का शहर में सही से लागू करने और उसका पालन कराना है। गृह सचिव नितिन कुमार यादव को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा कमेटी के सदस्यों में वित्त सचिव विजय नामदेवराव जड़े, नगर निगम की आयुक्त आनिंदिता मित्रा, स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग, कार्मिक विभाग की सचिव नितिका पवार, शिक्षा सचिव पूर्वा गर्ग, विधि परामर्शी, फाइनेंस व प्लानिंग अधिकारी और मेंबर कन्वीनर चंडीगढ़ प्रशासन सचिवालय के सुपरिंटेंडेंट पर्सोनल को बनाया गया है।
