रोडवेज कर्मचारियों की कई मांगों पर बनी सहमति, 700 परिचालकों की होगी भर्ती, ओवरटाइम, वर्दी का बढ़ा भत्ता

विज आज चण्डीगढ़ में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में परिवहन विभाग के आयुक्त एवं सचिव अतुल कुमार, राज्य परिवहन के निदेशक धीरेन्द्र खटगड़ा, वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव हितेश मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

80 से 90 प्रतिशत मांगों पर बनी सहमति- विज

विज ने कहा कि हमारे यहां बैठक होने के साथ ही मांगों पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। उन्होंने बताया कि ओवरटाइम, बोनस आदि मांगों पर विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ’’आज की बैठक में लगभग 80 से 90 प्रतिशत मांगों पर सहमति बनी है।’’ परिचालकों के ग्रेड पे में बढ़ोतरी की मांग के संबंध में निर्णय लिया गया कि पड़ोसी राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर मामला सरकार को भेजा जाएगा। इसी प्रकार, लिपिकों की तर्ज पर परिचालकों को तीन वेतन वृद्धियां देने के संबंध में भी मामला वित्त विभाग को भेजा जाएगा। पदोन्नति के अवसरों के संबंध में विज ने कहा कि कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होना आवश्यक है।

700 परिचालकों की जल्द होगी भर्ती,  2072 नियमित पदों के लिए प्रक्रिया शुरू- विज

चालक एवं परिचालक के रिक्त पदों पर नई भर्ती की मांग के संबंध में विज ने कहा कि ’’जल्द ही 700 परिचालकों के पद भरे जाएंगे।’’ वहीं, ’’2072 नियमित परिचालकों की नियुक्ति’’ के लिए प्रस्ताव हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजने हेतु मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिए मामला भेजा गया है। इसके अलावा, श्री विज ने अधिकारियों को जल्द से जल्द ’’700 परिचालकों की पदोन्नति’’ करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि चालकों को हैवी पे ग्रेड देने तथा स्टैंड इंचार्ज का पद सृजित करने से संबंधित मामलों का पुनः अध्ययन कर उन्हें सरकार एवं वित्त विभाग को भेजा जाएगा।

बैठक में चालक, परिचालक, उप-निरीक्षक, निरीक्षक एवं कर्मशाला कर्मचारियों को पूर्व की भांति अर्जित अवकाश देने की मांग पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा, वर्ष 2018 में कर्मशाला में भर्ती हुए ग्रुप-डी कर्मचारियों को तकनीकी पदों पर पदोन्नति देने के मामले पर पुनः विचार-विमर्श कर इसे वित्त विभाग एवं सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसी प्रकार, कर्मचारियों को पूर्व की भांति कैलेंडर हॉलिडे देने, एचकेआरएन के तहत नियुक्त परिचालकों एवं हेल्परों तथा पार्ट-2 के तहत लगे हेल्परों को नियमित करने के संबंध में भी श्री विज ने संबंधित अधिकारियों को आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

’हरियाणा रोडवेज की समय-सारिणी में जल्द होगा बदलाव’ 

विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में विज ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ’’हरियाणा रोडवेज की बसों की समय-सारिणी में जल्द बदलाव किया जाए और कोई भी निजी बस हरियाणा रोडवेज की बस से कुछ समय पहले न चले।’’ उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और उन्हें परिवहन बेड़े में शामिल करने के संबंध में भी चर्चा की गई है तथा अधिकारियों को इस दिशा में आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में अधीक्षक के पद के लिए अनुभव की अवधि को ’’12 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष’’ करने, सहायकों के पदों की संख्या बढ़ाकर लिपिकों की पदोन्नति करने तथा अन्य मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इन मांगों से संबंधित मामले रेशनलाइजेशन कमीशन को भेजे जाएंगे।

चालकों एवं परिचालकों को आठ घंटे की ड्यूटी के बाद ओवरटाइम देने के संबंध में सहमति बनी। परिवहन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ’’आठ घंटे की ड्यूटी पूरी होने के बाद नियमानुसार ओवरटाइम दिया जाए।’’ इसी प्रकार, कर्मचारियों की पोस्टिंग आदि का भी रेशनलाइजेशन किया जाएगा।

रात्रि ठहराव, बोनस और अन्य मांगों पर भी हुई चर्चा- विज

चालक एवं परिचालकों को रात्रि ठहराव देने तथा 25 दिन के भुगतान से संबंधित शक्तियां संबंधित महाप्रबंधकों को देने का मामला वित्त विभाग को भेजा जाएगा। इसी प्रकार, सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पुलिस कर्मचारियों की तर्ज पर ’’एक माह के वेतन के बराबर बोनस’’ देने का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष भेजा जाएगा। बैठक में एक्स-ग्रेशिया नीति, जोखिम भत्ता, कैशलेस मेडिकल सुविधा, एचआरईसी आदि विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

वर्दी एवं जूता भत्ते में बढ़ोतरी को मुख्यमंत्री की मंजूरी- विज

बैठक में वर्दी भत्ता, जूता भत्ता एवं धुलाई भत्ता देने की मांग पर भी यूनियन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वर्दी भत्ते के तहत गर्मी की वर्दी के लिए 1,350 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये तथा सर्दी की वर्दी के लिए 1,450 रुपये से बढ़ाकर 1,780 रुपये’’ करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। इसी प्रकार, जूता भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,600 रुपये करने का प्रस्ताव भी भेजा गया था, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और मामला अब वित्त विभाग के पास है।