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Chandigarh News: लाल डोरा, सीएचबी आवंटियों और कर्मचारियों के मुद्दे उठाए, टंडन ने की प्रशासक से मुलाकात
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गुलाब चंद कटारिया ने सीएचबी आवंटियों को दो-तीन दिन में राहत मिलने की जताई उम्मीद, अन्य मांगों पर भी दिया सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय टंडन ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर शहर के नागरिकों, कर्मचारियों और कारोबारियों से जुड़े कई मुद्दे उठाए। बैठक में लाल डोरा से बाहर बने मकानों में बुनियादी सुविधाएं, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) आवंटियों की समस्याएं और ठेका कर्मचारियों के वेतन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।
टंडन ने लाल डोरा से बाहर रहने वाले परिवारों को पानी और बिजली के कनेक्शन देने की मांग की। सीएचबी आवंटियों के मामले में प्रशासक ने अगले दो से तीन दिनों में राहत मिलने की संभावना जताई। उन्होंने ठेका कर्मचारियों का वेतन हर महीने की सात तारीख तक सीधे बैंक खातों में जमा कराने और अदालतों से मिले अनुकूल फैसलों का लाभ समान परिस्थितियों वाले सभी कर्मचारियों को देने की मांग भी रखी।
इसके अलावा जेल कर्मचारियों का बंद 13वें महीने का वेतन बहाल करने, केंद्र सरकार के लागू लाभ देने, कैलाश मानसरोवर यात्रियों की आर्थिक सहायता 50 हजार से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये करने और लघु उद्योगों के लंबित एफएआर मामलों पर निर्णय लागू करने का मुद्दा उठाया। प्रशासक ने सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। टंडन ने उम्मीद जताई कि जल्द ही ठोस फैसले लिए जाएंगे।
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माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय टंडन ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर शहर के नागरिकों, कर्मचारियों और कारोबारियों से जुड़े कई मुद्दे उठाए। बैठक में लाल डोरा से बाहर बने मकानों में बुनियादी सुविधाएं, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) आवंटियों की समस्याएं और ठेका कर्मचारियों के वेतन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।
टंडन ने लाल डोरा से बाहर रहने वाले परिवारों को पानी और बिजली के कनेक्शन देने की मांग की। सीएचबी आवंटियों के मामले में प्रशासक ने अगले दो से तीन दिनों में राहत मिलने की संभावना जताई। उन्होंने ठेका कर्मचारियों का वेतन हर महीने की सात तारीख तक सीधे बैंक खातों में जमा कराने और अदालतों से मिले अनुकूल फैसलों का लाभ समान परिस्थितियों वाले सभी कर्मचारियों को देने की मांग भी रखी।
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इसके अलावा जेल कर्मचारियों का बंद 13वें महीने का वेतन बहाल करने, केंद्र सरकार के लागू लाभ देने, कैलाश मानसरोवर यात्रियों की आर्थिक सहायता 50 हजार से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये करने और लघु उद्योगों के लंबित एफएआर मामलों पर निर्णय लागू करने का मुद्दा उठाया। प्रशासक ने सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। टंडन ने उम्मीद जताई कि जल्द ही ठोस फैसले लिए जाएंगे।
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