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UGC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पीयू को जारी किया नोटिस, मांगी रिपोर्ट
मोहित धुपड़/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 16 Apr 2017 12:40 PM IST
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Punjab University Professor Arun Kumar Grover
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यूजीसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पीयू को नोटिस जारी किया है और आर्थिक स्थिति पर रिपोट्र मांगी है। केंद्रीय मंत्रालय को भी तलब किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्थिक संकट को लेकर हाईकोर्ट ने यूजीसी को एक माह में पीयू को 30.5 करोड़ की अतिरिक्त ग्रांट देने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
हरियाणा, हिमाचल से भी मिलता था फंड
पंजाब यूनिवर्सिटी एक इंटर स्टेट बॉडी है। इस यूनिवर्सिटी को पहले पंजाब, हरियाणा और हिमाचल सरकार भी निर्धारित बजट देती थी। लेकिन सन 1966 में पीयू को अंतरराज्यीय बॉडी कारपोरेट घोषित कर दिया गया। 1970 से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने पीयू ने अपना निर्धारित बजट देना बंद कर दिया। 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी के बजट को केंद्र सरकार के अधीनस्थ गृह मंत्रालय के बजट का हिस्सा बनाया।
2008 में केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के बजट से पंजाब यूनिवर्सिटी के बजट को अलग कर दिया गया और प्रावधान किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी को कुल बजट का 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी पंजाब सरकार देगी। लेकिन कुछ वर्ष साल पूर्व पंजाब सरकार ने पीयू को अपने 40 फीसदी हिस्से के बजाया सिर्फ20 करोड़ रुपये सालाना दिए जाना तय किया।
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हरियाणा, हिमाचल से भी मिलता था फंड
पंजाब यूनिवर्सिटी एक इंटर स्टेट बॉडी है। इस यूनिवर्सिटी को पहले पंजाब, हरियाणा और हिमाचल सरकार भी निर्धारित बजट देती थी। लेकिन सन 1966 में पीयू को अंतरराज्यीय बॉडी कारपोरेट घोषित कर दिया गया। 1970 से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने पीयू ने अपना निर्धारित बजट देना बंद कर दिया। 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी के बजट को केंद्र सरकार के अधीनस्थ गृह मंत्रालय के बजट का हिस्सा बनाया।
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2008 में केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के बजट से पंजाब यूनिवर्सिटी के बजट को अलग कर दिया गया और प्रावधान किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी को कुल बजट का 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी पंजाब सरकार देगी। लेकिन कुछ वर्ष साल पूर्व पंजाब सरकार ने पीयू को अपने 40 फीसदी हिस्से के बजाया सिर्फ20 करोड़ रुपये सालाना दिए जाना तय किया।
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जावेड़कर का आश्वासन, पीयू को आर्थिक संकट से उबारेगा केंद्र
फीस बढ़ोतरी के विरोध में पीयू स्टूडेंट काउंसिल
- फोटो : अमर उजाला
पीयू पर मंडराए आर्थिक संकट मामले में शनिवार को ओडिसा में आयोजित भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चंडीगढ़ के पूर्व सांसद एवं एडिशनल सालिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेड़कर को पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी।
साथ ही पीयू मसले पर जावड़ेकर से लंबी बातचीत की। सत्यपाल जैन के अनुसार पीयू के हालातों पर विस्तार से जानकारी लेने के बाद जावेड़कर ने आश्वासन दिया कि पीयू को आर्थिक संकट से केंद्र सरकार ही उबारेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिल चुका है। पीयू अथारिटी मंथन कर जवाब तैयार कर रही है। पीयू को अतिरिक्त ग्रांट की जरूरत है। पीयू अपना मजबूत जवाब सुप्रीम कोर्ट में रखेगा।
- अरुण ग्रोवर, वाइस चांसलर, पंजाब यूनिवर्सिटी
साथ ही पीयू मसले पर जावड़ेकर से लंबी बातचीत की। सत्यपाल जैन के अनुसार पीयू के हालातों पर विस्तार से जानकारी लेने के बाद जावेड़कर ने आश्वासन दिया कि पीयू को आर्थिक संकट से केंद्र सरकार ही उबारेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिल चुका है। पीयू अथारिटी मंथन कर जवाब तैयार कर रही है। पीयू को अतिरिक्त ग्रांट की जरूरत है। पीयू अपना मजबूत जवाब सुप्रीम कोर्ट में रखेगा।
- अरुण ग्रोवर, वाइस चांसलर, पंजाब यूनिवर्सिटी
