Punjab News: किलोमीटर बस स्कीम का विरोध, संघर्ष की तैयारी में रोडवेज के कांट्रेक्ट वर्कस

परिवहन विभाग में माफिया को खत्म करने के बजाय अवैध बसें और भ्रष्टाचार सबसे ऊपर चल रहे हैं। दूसरी तरफ परिवहन मंत्री विभाग को फायदे का सौदा बता रहे हैं लेकिन पीआरटीसी में निजी मालिकों की योजना किलोमीटर से कम की बसों को प्राथमिकता देने का फैसला लिया जा रहा है। सरकार के पास पैसा नहीं होने की बात कहकर बस के पीछे निजी मालिकों को 80-90 लाख रुपये लूटने की तैयारी है। 

पंजाब के सीएम का बयान कि आज के बाद कोई अनुबंध भर्ती नहीं होगी, इसके विपरीत परिवहन विभाग में आउटसोर्सिंग पर भर्ती भी सीधे ठेकेदार के सहयोग से बिना किसी ड्राइविंग टेस्ट के की जा रही है, जिसमें सीधे परिवहन मंत्री और उच्च अधिकारियों की मिलीभगत है। मुख्यमंत्री सरकारी विभागों से बिचौलियों व ठेकेदारों को हटाने की बात करते हैं लेकिन पनबस व पीआरटीसी में ये फल-फूल रहे हैं।

बठिंडा डिपो के अध्यक्ष संदीप ग्रेवाल ने कहा कि पंजाब सरकार परिवहन विभाग पर ध्यान नहीं दे रही है और लोगों की सुविधा के अनुसार 10 हजार सरकारी बसें बनाने, कच्चे कर्मचारियों को ठीक करने, निष्कासित कर्मचारियों को बहाल करने, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एडवांस बुकर पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुए समझौते के अनुसार एक अक्तूबर से आप सरकार 5 फीसदी वेतन वृद्धि को लागू करने से भाग रही है। 28 ड्राइवरों को डिपो में भेज दिया गया है और प्रबंधन 10 नवंबर को किमी योजना की बसों के टेंडर खोलने की तैयारी में है। इसका यूनियन विरोध कर रही है।