तेजाब पीड़ित महिलाओं को फिल्म 'छपाक' दिखाएगी पंजाब सरकार, 11 जनवरी को स्पेशल स्क्रीनिंग

प्रवक्ता ने बताया कि स्क्रीनिंग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों को यकीनी बनाने के अलावा इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि विभाग द्वारा तेजाब के हमलों की पीड़ित महिलाओं के लिए 8000 रुपये प्रति महीना वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जा रही है।

पोस्को मामलों के लिए विशेष अदालतें :
एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षित रखने संबंधी एक्ट (पोस्को एक्ट) के अंतर्गत दर्ज मुकदमों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना को 45 नए पदों की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इच्छा जाहिर की गई थी कि उन राज्य सरकारों द्वारा बच्चों के साथ हुए दुष्कर्म के मामलों के मुकदमों के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाएं, जहां ऐसे लंबित पड़े मामलों की संख्या 100 से अधिक है। 

मौजूदा समय में ऐसे मामलों की संख्या लुधियाना में 206 और जालंधर में 125 है। इसे ध्यान में रखते हुए कैबिनेट द्वारा लुधियाना में दो और जालंधर में एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। कैबिनेट द्वारा इसके साथ ही इन अदालतों के लिए अतिरिक्त जिला जजों और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी के तीन-तीन नए पदों और सहायक अमले के 39 नए पदों की मंजूरी दी गई।