High Court: पंजाब में MP, MLA और मंत्रियों के लिए गाड़ियां खरीदने में कितना हुआ खर्च, सरकार को बताना होगा

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पंजाब ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए इलाज की राशि जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में बताया गया था कि केंद्र सरकार से 350 करोड़ रुपये मिलने के बावजूद इसका भुगतान नहीं किया गया। 

हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र से पंजाब राज्य की ओर से प्राप्त वित्तीय प्रतिपूर्ति और उस धन का उपयोग कैसे किया गया है, इस बारे में राज्य से विस्तृत प्रतिक्रिया लेना उचित रहेगा। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को हलफनामा दाखिल करने को कहा है कि यह बताया जाएगा कि आयुष्मान भारत भुगतान के लिए केंद्र से प्राप्त राशि का उपयोग क्या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है या नहीं।

साथ ही हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार से पूछा है कि बीते तीन साल में विज्ञापन पर कितना खर्च किया गया है। साथ ही सांसदों, मंत्रियों, विधायकों व क्लास वन अधिकारियों के लिए वाहन खरीदने व उनके घरों की मरम्मत पर कितना खर्च किया गया है। कोर्ट ने राज्य से 30 दिसंबर, 2021 से 24 सितंबर, 2024 तक बिलों के विरुद्ध किए गए भुगतानों का विवरण और भुगतान जारी होने की तारीख बताने को कहा है। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल सहित राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बबीता, निदेशक दीपक और उप निदेशक शरणजीत कौर का वेतन कुर्क करने का आदेश दिया है।