पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: पंचायती जमीन से हटाएगी कब्जे, एक माह में 5000 एकड़ भूमि मुक्त कराने का लक्ष्य

मोहाली स्थित विकास भवन में अतिरिक्त उपायुक्तों और जिला विकास और पंचायत अधिकारियों की हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में कब्जा मुक्त विशेष योजना के तहत पहले चरण में 31 मई 2022 तक एक महीने के भीतर 5,000 एकड़ पंचायत भूमि से अतिक्रमण हटाने का लक्ष्य रखा गया है। 

बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय मंत्री ने कुछ पंचायत भूमि की वार्षिक नीलामी दरों में भारी गिरावट का पता लगाने के लिए जांच करने का निर्देश दिया और कहा कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक में कुलदीप धालीवाल ने अधिकारियों को पंचायत की भूमि पर नलकूप लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए और जिला, ब्लॉक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से प्रक्रिया को बेदाग तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करेंगे। 

तीन महीने में निपटाएं कानूनी मामले
बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया। इस फैसले के तहत जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) अदालतों में चल रहे सभी मामलों का तीन महीने के भीतर निपटाएंगे। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खैरा ने मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री को दी थी चुनौती
पंजाब में पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे छुड़ाने के मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने सीएम भगवंत मान को इसकी चुनौती दी है। खैरा ने कहा कि सीएम मान और ग्रामीण विकास मंत्री पहले मोहाली की 50 हजार एकड़ पंचायती जमीन खाली करवाएं। इस जमीन पर बादलों, कैप्टन और कई पुलिस अधिकारियों का कब्जा है। उन्होंने जस्टिस कुलदीप सिंह की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है।

प्रत्येक गांव में लगेंगे 500 पौधे
राज्य को हरा-भरा बनाने के लिए विभागी मंत्री ने पंचायत अधिकारियों से राज्य भर के प्रत्येक गांव में 500 पौधे लगाने को भी कहा। इस पर जल्द से जल्द अमल करने और जिले में अधिकारियों को सूचित करने का भी धालीवाल ने निर्देश दिया।