पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से 80,845 करोड़ की मदद मांगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिकता को फिर पैरों पर खड़ा करने के लिए 26,400 करोड़ रुपये के सीधे वित्तीय प्रोत्साहन और लंबी मियाद के सीसीएल कर्ज माफ करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने आग्रह किया कि वित्तीय साल 2020-21 के दौरान सभी केंद्रीय योजनाओं के लिए केंद्र द्वारा 100 प्रतिशत फंड दिए जाने चाहिए।

इन क्षेत्रों को है इतनी सहायता की तुरंत जरूरत

• सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 6603 करोड़ रुपये 
• कृषि बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन, एकमुश्त खेती कर्ज माफी, आमदनी सहायता, ब्याज के लिए सरकारी सहायता आदि मुहैया करवाने के लिए 15,975 करोड़ रुपये 
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• गांवों में तरल और ठोस अवशेष प्रबंधन के लिए 5068 करोड़ 
• ऑनलाइन और अन्य शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 3080 करोड़ 
• ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए 8 करोड़ 
• मनरेगा के अंतर्गत पूंजी लागत और लक्ष्यों को 767 करोड़ से बढ़ाकर 2413 करोड़ रुपये करने की जरूरत 

रोजगार गारंटी के लिए बने राष्ट्रीय एक्ट 
कैप्टन ने शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी के लिए एक राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी एक्ट (एनयूईजीए) का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए सालाना 3200 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। उन्होंने अमरुत, स्मार्ट सिटी, पीएमएवाई आदि स्कीमों के अधीन कुछ रियायतों के साथ 6670 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी लागत के साथ राजस्व घाटे के पक्ष से 1137 करोड़ के अनुदान की मांग भी की।