पंजाब बजट से जुड़ी ये 10 जानकारियां आपके काम की
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बजट में नशे की रोकथाम और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ पंजाब पुलिस की ओर से चलाई गई मुहिम के तहत पंजाब सरकार ने 109 करोड़ रुपये खर्च करके हर जिले में डी-एडिक्शन सेंटरों का निर्माण किया जाएगा।
इसके साथ ही कैंसर के खिलाफ जारी मुहिम के तहत भी इलाज किया जाएगा। इन बीमारियों के खिलाफ जागृति अभियान भी चलाए जाएंगे।
स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत 3 लाख युवाओं को विभिन्न कामों के लिए प्रशिक्षण देने का निर्णय पंजाब सरकार ने लिया है। इसके तहत 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान बजट में किया गया है। इस मिशन की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री बादल करेंगे।
कृषि एवं संबंधित सेवाएं
-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं क्रॉप डायवर्सिफिकेशन कार्यक्रम : 500 करोड़
-पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में रिसर्च वर्क तथा विकास कार्य : 310 करोड़
-राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कृषि विभिन्नता : 85 करोड़
-भूजल सुधार, भू सुरक्षा : 91 करोड़
-पशुधन विकास : 78 करोड़
-जल प्रबंधन : 90 करोड़
-गडवासू के लिए : 64 करोड़
-वेटरनरी संस्थाओं की अपग्रेडेशन : 15 करोड़
-डेयरी विकास कार्यक्रम : 12 करोड़
ग्रामीण विकास, जलापूर्ति, साफ सफाई, शहरी विकास
ग्रामीण विकास
-पिछले बजट की तुलना में 98 फीसदी इजाफे के साथ विकास कार्यों के लिए : 548 करोड़
-छप्पड़ों का सुधार, नवीनीकरण : 100 करोड़
-शौचालय निर्माण : 20 करोड़
-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : 247 करोड़
-इंदिरा आवास योजना : 41 करोड़
-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना : 35 करोड़
-पिछड़े क्षेत्रों के लिए फंड : 27 करोड़
जलापूर्ति, साफ सफाई
-विश्व बैंक की सहायता : 200 करोड़
-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना : 100 करोड़
-निर्मल भारत अभियान : 27 करोड़
-आरओ सिस्टम इंस्टालेशन : 14 करोड़
शहरी विकास
-जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरा मिशन : 827 करोड़
-राष्ट्रीय नदी प्रबंधन कार्यक्रम : 270 करोड़
-अमृतसर सीवरेज प्रोजेक्ट : 60 करोड़
-राष्ट्रीय शहरी उपजीविका मिशन : 26 करोड़
-राजीव आवास योजना : 25 करोड़
शिक्षा, सिंचाई और बिजली
शिक्षा
-सर्व शिक्षा अभियान : 898 करोड़
-मिड डे मील योजना : 300 करोड़
-छठी से बारहवीं तक कंप्यूटर शिक्षा के लिए : 260 करोड़
-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए : 121 करोड़
-साक्षर भारत मिशन के लिए 21 करोड़
-रोजगारोन्मुखी शिक्षा कार्यक्रम के लिए : 18 करोड़
-एजुसेट प्रोजेक्ट : 10 करोड़
-छात्रवृत्ति के लिए : 10 करोड़
-उच्च शिक्षा के लिए : 181 करोड़
सिंचाई
-राजस्थान फीडर प्रोजेक्ट : 100 करोड़
-सरहिंद फीडर प्रोजेक्ट : 100 करोड़
-पटियाला फीडर, कोटला ब्रांच पुनर्निर्माण : 20 करोड़
-कंडी नहर पड़ाव-2 : 121 करोड़
-शाहपुर डैम प्रोजेक्ट : 100 करोड़
-जल प्रवाह मार्ग निर्माण : 460 करोड़
-वाटर लॉगिंग, बाढ़ नियंत्रण : 193 करोड़
-कोटला ब्रांच भाग-2 : 200 करोड़
-नहरों की सफाई : 30 करोड़
बिजली
-ट्रांसमिशन के लिए : 1150 करोड़
-जेनरेशन के लिए : 750 करोड़
-डिस्ट्रीब्यूशन के लिए : 1250 करोड़
-पुनगर्ठित गतिशील बिजली विकास एवं सुधार कार्यक्रम : 500 करोड़
-सभी ढाणियों को शहरों की तर्ज पर 24 घंटे बिजली देने के लिए : 50 करोड़
सड़कें एवं पुल, परिवहन, खेल
बनूड़ में खुलेगी फुटवियर डिजाइन और डेवलपेंट इंस्टीट्यूट
50 करोड़ की लागत से जिला मोहाली के बनूड़ में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना। राज्य सरकार द्वारा 8 एकड़ जमीन मुफ्त दी गई।
सड़कें एवं पुल
-सड़क निर्माण एवं सुधार : 1017 करोड़
-उच्च स्तरीय पुल : 115 करोड़
-आरओबीज : 159 करोड़
-ग्रामीण संपर्कसड़कें : 500 करोड़
-सड़क मजबूतीकरण : 150 करोड़
-प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना : 302
-राष्ट्रीय शाह मार्गों के लिए : 711 करोड़
परिवहन
-पीआरटीसी का आधुनिकीकरण एवं विकास : 25 करोड़
-पनबस की 265 बसों की तबदीली, 25 एसी बसों व 10 सुपर इंटेगरल कोचों के लिए : 75 करोड़
-पंजाब रोडवेज के कंप्यूटरीकरण केलिए : 3.50 करोड़
खेल
-1233 गांवों में खेल सुविधाओं के लिए : 13 करोड़
-जिम्नेजियम : 2 करोड़
-राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए : 3 करोड़
-ग्रामीण युवा एवं खेल क्लबों के लिए : 3 करोड़
-राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए : 7 करोड़
-बठिंडा में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण के लिए : 6.48 करोड़
-जिला होशियारपुर स्थित माहिलपुर में सिंथेटिक एथलेक्टिस ट्रैक के लिए : 5.45 करोड़
-मोहाली में बनने वाले पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए : 50 करोड़
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक विकास
कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियां
-पर्यटन संबंधित बुनियादी ढांच के लिए : 83 करोड़
-यादगारों के निर्माण के लिए 70 करोड़
स्वास्थ्य
-स्वास्थ्य संभाल सेवाओं के लिए : 600 करोड़
-इमरजेंसी सेवाओं (108 एंबुलेंस सेवा, 104 मेडिकल हेल्पलाइन) के लिए : 40 करोड़
-मुख्यमंत्री राहत फंड में से कैंसर के मरीजों के लिए : 25 करोड़
-निर्धनों के मेडिकल बीमा के लिए : 15 करोड़
-कैंसर व नशा मुक्ति इलाज के आधारभूत ढांचे के लिए : 50 करोड़
-गैर संगठित कर्मियों के लिए : 25 करोड़
-एचआईवी/एड्स प्रभावितों के इलाज के लिए : 40 करोड़
-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत : 600 करोड़
-जेनरिक ड्रग्स के लिए : 60 करोड़
चिकित्सा शिक्षा
-सरकारी मेडिकल डेंटल एवं आयुर्वेदिक कॉलेजों, अस्पतालों के आधारभूत ढांचे के लिए : 100 करोड़
-राज्य में एम्स की स्थापना के लिए : 100 करोड़
सामाजिक सुरक्षा
-बुढ़ापा व अन्य पेंशनों के लिए : 684 करोड़
-बेबे नानकी लाडली कल्याण योजना : 62.50 करोड़
-इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना : 16 करोड़
-आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए : 614 करोड़
-स्वास्थ्य सफाई परिवार और बाल संभाल : 34 करोड़
-बाल सुरक्षा स्कीम के तहत : 24 करोड़
एससी, बीसी कल्याण, सुरक्षा सेवाएं
एससी, बीसी कल्याण
-बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम : 278 करोड़
-अनुसूचित जातियों का विकास : 255 करोड़
-पिछड़ी श्रेणियों का विकास : 75 करोड़
-शगुन स्कीम के तहत : 90 करोड़
-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना : 50 करोड़
-प्राइमरी छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए 20 करोड़
-पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम तथा बैकफिंको के लिए : 10 करोड़
गृह
-न्याय प्रणाली बुनियादी ढांचा विकास : 200 करोड़
-पुलिस व अन्य बलों का आधुनिकीकरण : 36.67 करोड़
-पुलिस प्रशिक्षण : 50 करोड़
-सुविधा केंद्रों की स्थापना : 5 करोड़
-अपराध रोकथाम : 2 करोड़
सुरक्षा सेवाएं
-अमृतसर में जंगी यादगार के लिए : 30 करोड़
-पुराने सैनिक रेस्ट हाउसों के निर्माण, मुरम्मत के लिए : 2 करोड़
-पूर्व सैनिकों के बच्चों को फौज में भर्ती से पहले प्रशिक्षण देने के लिए : 1.50 करोड़
-शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व सहायक बुनियादी ढांचा विकास : 40 करोड़
