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प्रवासी भारतीय सम्मलेन 10-11 जनवरी को
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 12 Dec 2013 05:22 PM IST
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प्रोग्रेसिव पंजाब निवेश सम्मेलन के बाद पंजाब सरकार अब एनआरआई सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है।
राज्य सरकार कई सालों से यह प्रयास कर रही है कि एनआरआई पंजाब में निवेश करके मूलभूत ढांचा के विकास में योगदान दें। इस बार भी 10 और 11 जनवरी को दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया गया है।
पिछले साल भी जनवरी महीने में एनआरआई सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कई देशों से एनआरआई आए और वादे भी किए, लेकिन इससे निवेश की दिशा में कोई लाभ नहीं हुआ।
एनआरआईज के मुख्य मुद्दे उनकी यहां की संपत्ति को बचाना, थाने और अदालतों में होने वाली मुश्किलों को दूर करना है। पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एनआरआई सम्मेलन से विदेशों में पंजाब की स्थिति के बारे में बेहतर माहौल बनता है।
पंजाब सरकार ने 10 और 11 जनवरी, 2014 को पंजाबी प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए डायरेक्टर, हॉस्पिटेलिटी विभाग, पंजाब की अध्यक्षता अधीन एक परचेज कमेटी का गठन किया गया है।
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एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अतिरिक्त सचिव, प्रवासी भारतीय मामले, डायरेक्टर, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग का प्रतिनिधि, संयुक्त डायरेक्टर हॉस्पिटेलिटी और सहायक कंट्रोलर (वित), तकनीकी शिक्षा विभाग इस कमेटी के सदस्य होंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि इस कमेटी का गठन भिन्न-भिन्न प्रतिनिधियों के लिए गिफ्ट आइटम खरीदने के लिए योग्य और आवश्यक प्रबंध करने के लिए किया गया है।
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राज्य सरकार कई सालों से यह प्रयास कर रही है कि एनआरआई पंजाब में निवेश करके मूलभूत ढांचा के विकास में योगदान दें। इस बार भी 10 और 11 जनवरी को दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया गया है।
पिछले साल भी जनवरी महीने में एनआरआई सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कई देशों से एनआरआई आए और वादे भी किए, लेकिन इससे निवेश की दिशा में कोई लाभ नहीं हुआ।
एनआरआईज के मुख्य मुद्दे उनकी यहां की संपत्ति को बचाना, थाने और अदालतों में होने वाली मुश्किलों को दूर करना है। पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एनआरआई सम्मेलन से विदेशों में पंजाब की स्थिति के बारे में बेहतर माहौल बनता है।
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पंजाब सरकार ने 10 और 11 जनवरी, 2014 को पंजाबी प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए डायरेक्टर, हॉस्पिटेलिटी विभाग, पंजाब की अध्यक्षता अधीन एक परचेज कमेटी का गठन किया गया है।
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एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अतिरिक्त सचिव, प्रवासी भारतीय मामले, डायरेक्टर, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग का प्रतिनिधि, संयुक्त डायरेक्टर हॉस्पिटेलिटी और सहायक कंट्रोलर (वित), तकनीकी शिक्षा विभाग इस कमेटी के सदस्य होंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि इस कमेटी का गठन भिन्न-भिन्न प्रतिनिधियों के लिए गिफ्ट आइटम खरीदने के लिए योग्य और आवश्यक प्रबंध करने के लिए किया गया है।