फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Pratap Singh Bajwa wrote a letter to CM Bhagwant Mann

Punjab News: प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम मान को लिखा पत्र, याद दिलाया ओपीएस का वादा

Wed, 18 Oct 2023 10:27 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 18 Oct 2023 10:27 PM IST
सार

प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जमीनी हकीकत सरकार के दावों से मेल नहीं खाती। सरकार ने 19 नवंबर 2022 को केवल एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें ओपीएस लागू करने का इरादा जाहिर किया था। इसके बाद इस मामले में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

विज्ञापन
Pratap Singh Bajwa wrote a letter to CM Bhagwant Mann
प्रताप सिंह बाजवा और सीएम भगवंत मान। - फोटो : फाइल

विस्तार

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सरकारी मुलाजिमों की पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा एक अक्तूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में दो लाख से अधिक मुलाजिमों के एकत्र होने से पहले दिए बयान पर अमल करने की मांग उठाई है।

विज्ञापन


बाजवा ने लिखा कि 20 अक्तूबर से बुलाए गए पंजाब विधानसभा के सत्र के दौरान सरकार इस मसले पर स्पष्ट जवाब दे। सरकार को इस मसले पर गठित कमेटी की अब तक कार्यवाही रिपोर्ट की जानकारी भी सार्वजनिक करनी चाहिए। बाजवा ने मुख्यमंत्री से कहा कि अगर ओपीएस पहले ही लागू की जा चुकी है तो हमारा आग्रह है कि इस स्कीम के अधीन आने वाले मुलाजिमों के जनरल प्रोविडेंट फंड नंबरों का विवरण साझा किया जाए।
विज्ञापन


बाजवा ने लिखा कि 37 कर्मचारी संगठनों ने ओपीएस लागू करने की मांग करते हुए 10 अक्तूबर को हड़ताल की थी, जो आम आदमी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का प्रमुख वादा था। आप ने पिछले साल 22 अक्तूबर को विभिन्न मुलाजिम संगठनों के साथ बैठक में ओपीएस लागू करने का भरोसा दिया था लेकिन महंगाई भत्ते में छह फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा करके सरकार ने उसे ओपीएस के बजाय दिवाली का तोहफा करार दिया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


सरकार के भरोसे पर ही मुलाजिम संगठनों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी थी। बाजवा ने कहा कि जमीनी हकीकत सरकार के दावों से मेल नहीं खाती। सरकार ने 19 नवंबर 2022 को केवल एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें ओपीएस लागू करने का इरादा जाहिर किया गया था। इसके बाद इस मामले में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed