शिरोमणि अकाली दल का चुनावी मेनीफेस्टो जारी

इनमें पंजाब की इंडस्ट्री की तरक्की के लिए सौ फीसदी इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज टैक्स से छूट, आर्थिक पैकेज, खेती के लिए सस्ती दरों पर लोन, फसल के बीमा स्कीम, पंजाब को विश्व स्तर का इंडस्ट्री क्षेत्र बनाने के साथ टेक्सटाइल, आईटी, टूरिज्म हब बनाने और राज्य में एम्स की तर्ज पर डॉक्टरी खोज के आधुनिक केंद्र और अस्पताल बनाना विशेष है।


शिअद के मेनीफेस्टो में कहा गया है कि पंजाब के तीन लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्री और आईटी के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा।

महंगाई को रोकने के लिए कालाबाजारी और जमाखोरी को खत्म करने पर सख्ती का वादा भी किया गया है। पार्टी ने यह भी वादा किया है कि विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

पंजाब के बॉर्डर, कंडी और सेम प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर जोर देने के वादे के साथ पंजाब के सारे शहरों और गांवों के सर्वपक्षीय विकास जैसे पीने का साफ पानी, सीवरेज सुविधा, एसटीपी, मनोरंजन के लिए अति आधुनिक पार्क और सड़कों का मुद्दा प्रमुख तौर पर शामिल होंगे।

शिअद के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने मेनीफेस्टो जारी करते हुए वादा किया है कि केंद्र में बनने वाली एनडीए सरकार से कहा जाएगा कि डेयरी फार्मिंग, मछली पालन जैसे खेती सहायक धंधों को खेतीबाड़ी के अधीन लाया जाए और इन्हें इनकम टैक्स और अन्य प्रकार की छूट प्रदान की जाए।

मेनीफेस्टो के मुख्य बिंदू
- मोहाली, लुधियाना और अमृतसर को आईटी हब के तौर पर विकसित किया जाएगा।
- अमृतसर को राष्ट्रीय सैर-सपाटा हब बनाया जाएगा।
- मोहाली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को जल्द शुरू किया जाएगा। बठिंडा, पठानकोट और आदमपुर के हवाई अड्डों से घरेलू उड़ानें भी जल्द शुरू हाेंगी। साहनेवाल के एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा।
- अटारी, वाघा बार्डर के जरिए पाकिस्तान और केंद्रीय एशिया के देशों को व्यापार बढ़ाने के लिए बॉर्डर पर नए चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। फिरोजपुर और फाजिल्का बॉर्डर भी व्यापार के लिए खोला जाएगा।
- 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की जाएगी। पहले से चल रहे केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजे जाएंगे। सुखबीर बादल ने इस मौके पर यह भी ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अधीन जांच कमीशन बनाकर 84 के दंगों के पीछे की साजिश और इसे रचने वालों को सामने लाया जाएगा।
- चंडीगढ़ और प्रदेश से बाहर रह गए पंजाबी बोलते इलाकों को पंजाब में शामिल करवाया जाएगा।
- पार्टी यह यकीनी बनाएगी कि भारत सरकार वातावरण कानूनों में ऐसा बदलाव करे कि वातावरण को कोई नुकसान न पहुंचाते हुए रेत के गड्ढों और क्रशरों को तुरंत मंजूरी मिल सके।