मोदी दौरे पर स्कूल बंद करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंडीगढ़ दौरे के दौरान स्कूल बंद करवाने और अन्य पाबंदियों से आम लोगों को हुई परेशानी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में जिम्मेदारी तय करने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) आरएस सुजलाना और ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) किरन कृष्ण ने याचिका के जरिये मांग की है अफसर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम न करें। एडवोकेट मेजर सुधीर मित्तल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया है।
पूछा है कि क्या यूटी प्रशासन आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हक है? क्या आम नागरिक का दर्जा प्रधानमंत्री से कम है? या फिर मामले में प्रशासन शहर के लोगों के प्रति जवाबदेह है या नहीं? याचिका में कहा गया है कि पीएम के दौरे के दौरान प्रशासन की ओर से लोगों पर लगाई गई विभिन्न पाबंदियां अधिकारियों की ज्यादती और आम लोगों के अधिकारों का हनन है। इसीलिए हाईकोर्ट को उचित आदेश पारित करना चाहिए। अब याचिका पर आगामी कुछ दियों में सुनवाई शुरू होने की संभावना है।
कार्यक्रम के आयोजक से रकम वसूलने की मांग
याचिका में यह भी मांग की गई है कि सेक्टर-25 में आयोजित कार्यक्रम पर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से खर्च 40 लाख रुपये संबंधित राजनीतिक दल से वसूला जाना चाहिए। आरोप लगाया है कि यह कार्यक्रम एक राजनैतिक रैली थी। भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों पर सार्वजनिक फंड इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पीएम के दौरे के दिन सेक्टर-25 का स्मशान घाट बंद कर दिया गया। परीक्षा चल रही थी, लेकिन 192 स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। पीजीआई में मरीजों और उनके तीमारदारों को दिक्कत हुई।
शहर के मध्य मार्ग और दक्षिण मार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया। इसमें जिला अदालत के स्टाफ की भी ड्यूटियां लगाई गईं। स्कूली बसों को लोगों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के लिए लगाया गया। कहा है कि देश का संविधान लोगों के लिए है।
