कर्मचारियों को ही देने होंगे डोप टेस्ट के 1500 रुपये, पंजाब सरकार ने विभागों को जारी किए आदेश

खास बात यह भी है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी के विधायकों को छोड़ अन्य किसी भी पक्ष या विपक्ष के विधायक ने विभिन्न तरह के कारण बताते हुए अब तक अपना डोप टेस्ट नहीं कराया है। यहां तक कि स्वयं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी डोप टेस्ट नहीं कराया है।

अकाली दल के नेताओं का कहना है कि वे अमृतधारी सिख हैं और नशे से उनका कभी कोई वास्ता नहीं रहा, इसलिए वे डोप टेस्ट नहीं कराएंगे। कुछ कांग्रेस विधायकों ने यह कहते हुए टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है कि अपनी बीमारी के इलाज के लिए कुछ ऐसी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जो डोप टेस्ट में पाजिटिव पाई जा सकती हैं। हालांकि वे कोई नशा नहीं करते।

अस्पतालों में उपलब्ध नहीं डोप टेस्ट किट
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश पर अमल होना आसान दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 3.87 लाख (2017 के आंकड़ों के अनुसार) है। एक कर्मचारी के डोप टेस्ट का खर्च 1500 रुपये है तो 3.87 लाख कर्मचारियों के लिए कुल 58.05 करोड़ रुपये का खर्च करना होगा। कर्मचारियों को जहां डोप टेस्ट की फीस अखर रही हैं, वहीं सूबे के सरकारी अस्पतालों में लाखों की संख्या में लोगों का डोप टेस्ट करने के लिए उपकरण ही मौजूद नहीं है।

जानकारी के अनुसार, मोहाली के सिविल अस्पताल में हर महीने केवल 15 डोप टेस्ट किट उपलब्ध होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में एक महीने के दौरान मोहाली और चंडीगढ़ में कार्यरत पंजाब के हजारों कर्मचारियों का डोप टेस्ट कब पूरा होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। सूबे के बाकी जिलों में भी सिविल अस्पतालों में कमोबेश यही स्थिति है।

डोप टेस्ट से नहीं पता चलता नशे की आदत का 
डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ दिन पहले भांग या गांजा पिया हो, परंतु वह इनके नियमित सेवन का आदी न हो तब भी संभव है कि वह डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हेरोइन का नियमित सेवन करता है और उसने तीन-चार दिन से हेरोइन नहीं ली है तो उसका डोप टेस्ट नेगेटिव आएगा।

डाक्टरों के मुताबिक डोप टेस्ट शरीर में नारकोटिक्स की मौजूदगी का पता ही लगा सकता है, यह नहीं बता सकता है कि व्यक्ति नशे का आदी है या नहीं। अगर कोई सामान्य व्यक्ति दो-तीन चम्मच कफ सिरप पीकर ही टेस्ट कराने चला जाए तो वह भी पॉजिटिव पाया जाएगा।