10 फीसदी फीस ही जमा हुई, कैसे पढ़ाएं

उन्होंने कहा कि अभिभावक तब तक भुगतान नहीं करेंगे जब तक शिक्षा विभाग की ओर से कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा। वे स्वेच्छा से लॉकडाउन अवधि को शुल्क मुक्त अवधि के रूप में ले रहे हैं क्योंकि इस पर विभाग के दिशानिर्देशों का इंतजार है। ऐसे हालात में शिक्षकों और कर्मचारियों (सुरक्षा गार्ड, माली, ड्राइवर, चपरासी और स्वीपर आदि) को नियमित रूप से वेतन का भुगतान करने में वे असक्षम हैं। हरियाणा सरकार ने अपने पत्र में कहा है कि भुगतान नहीं कर सकते, उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। स्वैच्छिक भुगतान होने के कारण अधिकांश लोग भुगतान नहीं करेंगे।
यदि स्कूल शुल्क का भुगतान केवल लॉकडाउन अवधि के लिए स्वैच्छिक किया जाता है और फिर लॉकडाउन समाप्त होने के बाद मासिक किश्तों में भुगतान किया जाता है, तो स्कूल ऋण लेने और वेतन भुगतान करने में सक्षम हो सकते हैं। वहीं अगर इस आदेश पर विचार नहीं किया गया तो उन्हें कर्मचारियों को नो पे लीव पर भेजना होगा। वहीं यह कहा कि परिवहन व्यय वर्ष भर में न केवल डीजल व्यय के रूप में होता है, बल्कि मासिक ईएमआई का भुगतान बैंकों, राज्य परमिट, बीमा, कर और जीपीआरएस और सीसीटीवी आदि से संबंधित मासिक खर्चों के लिए भी होता है। कंडक्टर्स और ड्राइवर्स की सैलरी भी नियमित रूप से दी जानी है।