नवजोत सिद्धू ने किया बड़ा ऐलान- अवैध निर्माण पर वनटाइम सेटेलमेंट पॉलिसी जल्द होगी घोषित

ताकि अवैध निर्माण को रेगुलर किया जा सके। सिद्धू ने कहा कि जलियांवाला बाग नरसंहार के सौ साल अप्रैल 2019 में हो रहे हैं। लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने बड़े आयोजन के लिए कुछ नहीं किया। जलियांवाला बाग के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड है, जिसके प्रमुख पीएम नरेंद्र मोदी हैं, इसमें पंजाब के सीएम और राज्यपाल भी शामिल हैं। 

मई से अब तक बोर्ड में तीन ट्रस्टी नियुक्त नहीं हो पाए हैं। केंद्र सरकार समागम के लिए सात करोड़ जारी कर चुकी है, पर जब तक वे इजाजत नहीं देते, हम कुछ नहीं कर सकते। या वे खुद कुछ कराएं, या पंजाब सरकार को इजाजत दें, तभी कुछ हो सकता है। सिद्धू ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने लाल किले की तरह जलियांवाला बाग को कॉन्ट्रैक्ट पर देने की कोशिश की, तो यह नहीं होने दिया जाएगा। वह इसका विरोध करेंगे। अगर कोई कॉरपोरेट अपनी मर्जी से इसके सौंदर्यीकरण के लिए कुछ करना चाहता है तो उसका स्वागत है।