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मृतकों को दे दी मनरेगा की मजदूरी, हाईकोर्ट के डंडे के बाद अफसर चार्जशीट, दर्ज हुई एफआईआर
Thu, 14 Feb 2019 01:31 PM IST
खुशबू गोयल
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Thu, 14 Feb 2019 01:31 PM IST
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मनरेगा
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मृतकों को मनरेगा मजदूरी जारी करने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से फटकार के बाद आखिरकार पंजाब सरकार ने आरोपी अधिकारियों को चार्जशीट कर दिया है। मामला पंजाब के फाजिल्का का है। इसके साथ ही 11 फरवरी को इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। यह जानकारी हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से दी गई।
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर एफआईआर की कॉपी हाईकोर्ट में सौंपने के आदेश दिए हैं। विभिन्न समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसके अनुसार फाजिल्का में मनरेगा को लेकर बड़े स्तर पर फर्जीवाडा हो रहा है। अधिकारी मिलीभगत कर मृतकों और ऐसे लोगों के नाम पर मजदूरी राशि जारी कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है।
इस मामले के तूल पकड़ने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए सुनवाई आरंभ की थी। हाईकोर्ट ने मामले में पंजाब सरकार से इस बारे में जवाब तलब किया था। साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को मामले में फटकार भी लगाई थी। हाईकोर्ट के सख्त रवैये के चलते जब मामला बुधवार को सुनवाई के लिए पहुंचा तो हाईकोर्ट को बताया गया कि इस मामले में बीडीपीओ सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है और विभागीय जांच जारी है।
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इसके साथ ही 11 फरवरी को एक एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस के स्तर पर अपराधिक मामला दर्ज करते हुए इसकी जांच की जा रही है। हाईकोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट को रिकार्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अगली सुनवाई पर एफआईआर की कॉपी हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
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हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर एफआईआर की कॉपी हाईकोर्ट में सौंपने के आदेश दिए हैं। विभिन्न समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसके अनुसार फाजिल्का में मनरेगा को लेकर बड़े स्तर पर फर्जीवाडा हो रहा है। अधिकारी मिलीभगत कर मृतकों और ऐसे लोगों के नाम पर मजदूरी राशि जारी कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है।
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इस मामले के तूल पकड़ने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए सुनवाई आरंभ की थी। हाईकोर्ट ने मामले में पंजाब सरकार से इस बारे में जवाब तलब किया था। साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को मामले में फटकार भी लगाई थी। हाईकोर्ट के सख्त रवैये के चलते जब मामला बुधवार को सुनवाई के लिए पहुंचा तो हाईकोर्ट को बताया गया कि इस मामले में बीडीपीओ सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है और विभागीय जांच जारी है।
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इसके साथ ही 11 फरवरी को एक एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस के स्तर पर अपराधिक मामला दर्ज करते हुए इसकी जांच की जा रही है। हाईकोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट को रिकार्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अगली सुनवाई पर एफआईआर की कॉपी हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।