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अब 7 दिन में जनता कॉलोनी और 21 दिनों में संजय कॉलोनी तोड़ने के निर्देश
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चंडीगढ़। कॉलोनी नंबर-4 को हटाने के बाद अब प्रशासन ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित संजय कॉलोनी व जनता कॉलोनी को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं। अगले 7 दिनों में लोगों को जनता कॉलोनी और 21 दिनों में संजय कॉलोनी को खाली करने के लिए प्रशासन ने मंगलवार को चेतावनी बोर्ड लगा दिए। इससे लोगों में फिर अपनी छत छिनने का भय पैदा हो गया है।
संजय कॉलोनी में इस समय डेढ़ हजार के करीब कच्चे मकान बने हुए हैं। इस मकानों में लगभग 3 से चार हजार लोग रहते हैं। इसी तरह जनता कॉलोनी में भी लगभग 2 हजार कच्चे मकान हैं, जिनमें लगभग 4 से 5 हजार लोग रहते हैं। प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार दोनों कॉलोनियां अवैध तरीके से वन विभाग व प्रशासन की भूमि पर बनी हैं। प्रशासन के अनुसार शहर से सभी कॉलोनियों को खत्म किया जाना है।
इसके लिए सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों को हटाया जा रहा है, वहीं सर्वे में चिह्नित लोगों को आवास देकर बसाया जा रहा है। हाल ही में कॉलोनी नंबर- 4 को भी प्रशासन ने खाली करवाकर तोड़ दिया है। हालांकि जिन लोगों को प्रशासन ने आवास दिया उन्हें अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं।
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वर्ष 2019 से प्रशासन ने जारी करता आ रहा है आदेश
वर्ष 2019 से प्रशासन इस कॉलोनी को ढहाने को लेकर चेतावनी जारी करता आ रहा है। दो महीने पहले भी प्रशासन की तरफ से संजय कॉलोनी को खाली करने के लिये बोर्ड लगाए गए थे। इसके लिए भी लोगों के विरोध और राजनीतिक दबाव का प्रशासन को सामना करना पड़ा है। डीसी विनय प्रताप सिंह का कहना है कि संपदा विभाग के अधिकारियों को संजय कॉलोनी की मुनादी प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं।
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संजय कॉलोनी में इस समय डेढ़ हजार के करीब कच्चे मकान बने हुए हैं। इस मकानों में लगभग 3 से चार हजार लोग रहते हैं। इसी तरह जनता कॉलोनी में भी लगभग 2 हजार कच्चे मकान हैं, जिनमें लगभग 4 से 5 हजार लोग रहते हैं। प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार दोनों कॉलोनियां अवैध तरीके से वन विभाग व प्रशासन की भूमि पर बनी हैं। प्रशासन के अनुसार शहर से सभी कॉलोनियों को खत्म किया जाना है।
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इसके लिए सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों को हटाया जा रहा है, वहीं सर्वे में चिह्नित लोगों को आवास देकर बसाया जा रहा है। हाल ही में कॉलोनी नंबर- 4 को भी प्रशासन ने खाली करवाकर तोड़ दिया है। हालांकि जिन लोगों को प्रशासन ने आवास दिया उन्हें अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं।
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वर्ष 2019 से प्रशासन ने जारी करता आ रहा है आदेश
वर्ष 2019 से प्रशासन इस कॉलोनी को ढहाने को लेकर चेतावनी जारी करता आ रहा है। दो महीने पहले भी प्रशासन की तरफ से संजय कॉलोनी को खाली करने के लिये बोर्ड लगाए गए थे। इसके लिए भी लोगों के विरोध और राजनीतिक दबाव का प्रशासन को सामना करना पड़ा है। डीसी विनय प्रताप सिंह का कहना है कि संपदा विभाग के अधिकारियों को संजय कॉलोनी की मुनादी प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं।