केंद्र सरकार व पीजीआई को नोटिस

यूनियन के चेयरमैन अश्विनी मुंजाल ने बताया कि अब तक बिना किसी कारण के थर्ड काडर रिव्यू कमेटी का गठन नहीं किया गया है।

उनके मुताबिक, 28 अप्रैल 2012 को गवर्निंग बॉडी ने रेजोलेशन पास कर कमेटी गठित करने का आदेश दिया था। डेढ़ साल से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

न तो चेयरमैन की नियुक्ति की गई और न ही सदस्यों की। इससे कर्मचारियों को मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है।

मुंजाल ने 21 नवंबर को कैट में इस बारे में एक अर्जी दी थी। 22 को इस मामले में बहस हुई और उसके बाद कैट ने केंद्र सरकार व पीजीआई को नोटिस जारी कर दिया।