Haryana: सदन में फिर गूंजा एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़ा, व्हाट्सएप चैट की सीडी पर मनोहर-हुड्डा में तीखी बहस
रघुबीर कादियान अपने स्टैंड पर कायम रहे और बार-बार कहा कि व्हाट्सएप चैट की एक नहीं बल्कि दो सीडी थीं लेकिन सरकार बताए कि अब वे कहां पर हैं, क्यों नहीं सरकार ने सीडी की जांच कराई। कादियान ने एचपीएससी चेयरमैन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
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Add as a preferredहरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन एक बार फिर हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) में नौकरियों के मामले में हुए फर्जीवाड़े का मामला गूंजा। नौकरियां लगाने के बदले रिश्वत को लेकर दो अधिकारियों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट की सीडी को लेकर बुधवार को सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा।
जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार करते हुए चेताया कि व्हाट्सएप चैट की सीडी गुरुवार को सदन में पेश करें नहीं तो डॉ. कादियान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा। करीब एक घंटे तक इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में तीखी बहस हुई। हुड्डा ने कहा कि हम सीडी क्यों पेश करें, आप सरकार हो जो हमने आरोप लगाए हैं, उस व्हाट्सएप चैट की जांच कराओ और बताओ कि चैट सही है या फर्जी।
कांग्रेस से बेरी के विधायक रघुबीर कादियान ने आरोप लगाया कि व्हाट्सएप चैट सीडी की जांच के लिए पिछले सत्र में मुख्यमंत्री ने गीता की कसम ली थी लेकिन कोई जांच नहीं हुई। कादियान ने कहा कि इस चैट में करोड़ों रुपये के लेन-देन व किसको नौकरी पर लगाना है और किसको नहीं, इसकी जानकारी है लेकिन सरकार ने इस मामले को दबा दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कादियान के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि सदन में झूठ न बोलें। अगर कोई सीडी है तो सदन के सामने रखें, नहीं तो अपने आरोप वापस लें।
कादियान के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि खुद मैंने सदन में व्हाट्सएप चैट पढ़ी थी और बकायदा मोबाइल नंबर भी पढ़ा था। सरकार ने इसकी जांच क्यों नहीं कराई। मुख्यमंत्री ने इसका विरोध जताया और कहा कि कोई मोबाइल नंबर नहीं था। उन्होंने कहा कि जब हुड्डा ने सदन में चैट पढ़ी थी तब भी मैंने इनसे सबूत मांगा था लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया। जवाब में हुड्डा ने कहा कि उस समय की प्रोसेडिंग निकाल लो। बीच बचाव करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अगर मोबाइल नंबर है तो सरकार को जांच के लिए कहूंगा। इसके बाद सभी शांत हुए।
सरकार बताए कौन सी पर्ची पकड़ी है: हुड्डा
सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पीकर से कहा कि आप केवल हमसे सबूत मांगते हैं। जब भाजपा वाले हम पर आरोप लगाते हैं कि पहले खर्ची पर्ची चलती थी, जो आप इनसे क्यों नहीं सबूत मांगते। सरकार बताए कि आज तक उन्होंने कौन सी खर्ची-पर्ची पकड़ी है। अगर सरकार के पास जवाब है तो बताए। हालांकि, जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की ओर से रद्द की गई उस समय की भर्तियां ही खर्ची पर्ची का सबूत हैं।
कादियान बोले- एक नहीं दो सीडी
रघुबीर कादियान अपने स्टैंड पर कायम रहे और बार-बार कहा कि व्हाट्सएप चैट की एक नहीं बल्कि दो सीडी थीं लेकिन सरकार बताए कि अब वे कहां पर हैं, क्यों नहीं सरकार ने सीडी की जांच कराई। कादियान ने एचपीएससी चेयरमैन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
हुड्डा ने 7027460111 मोबाइल नंबर की व्हाट्सएप चैट की थी सार्वजनिक
भूपेंद्र हुड्डा ने दिसंबर 2021 में विधानसभा में तीन पेज की चैट लहराते हुए कहा था उनके पास एचपीएससी के मौजूदा चेयरमैन के खिलाफ शिकायत आई है। मोबाइल नंबर 7027460111 बताते हुए इसकी चैटिंग सार्वजनिक की थी। यह चैट एचपीएससी के चेयरमैन और तत्कालीन उपसचिव अनिल नागर की बताई गई। इसमें एचसीएस, डेंटल सर्जन और ज्यूडिशियल भर्ती का जिक्र है।
डेंटल सर्जन भर्ती फर्जीवाड़े के आरोपी अश्वनी और नवीन का भी चैट में जिक्र था। इसमें नागर अश्वनी से पांच करोड़ रुपये लेने की बात स्वीकार रहा है। नागर को चेयरमैन ने बी केयरफुल रहने के लिए लिखा है। भर्तियों को लेकर अन्य सदस्यों व सचिव के बारे में भी चेयरमैन अपडेट ले रहे हैं। दिसंबर 2023 में हुए शीतकालीन सत्र में भी रघुबीर कादियान ने यह मामला उठाया था और उस समय सीएम ने गीता की सौगंध खाई थी।
आठ दिन में देंगे ग्रुप-सी और डी की 28 हजार नौकरियां : मनोहर
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्षी दलों के सवालों का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ा जवाब दिया। सीएम ने सदन में घोषणा की कि अगले आठ दिन में ग्रुप सी और डी की 28 हजार भर्तियों के परिणाम जारी किए जाएंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन भर्तियों में पहले की सरकारों की तरह भाई-भतीजावाद नहीं होगा, बल्कि मिशन मेरिट जारी रहेगा।
