केजरीवाल पर मनोहर लाल का निशाना: कहा- झूठ बोल रही दिल्ली सरकार, पूरा पानी दिया जा रहा

एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा को हमारे हिस्सा के पानी नहीं दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह पहले पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा और दिल्ली के पानी से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। इस पर कोर्ट ने मुहर लगा दी थी कि दिल्ली को उनके हिस्से का पूरा पानी दिया जा रहा है। 

यही नहीं एक बार तो कोर्ट ने यह भी कहा था कि दिल्ली को 250 क्यूसिक ज्यादा पानी दिया जा रहा है। वह पानी अभी भी जारी है। कोर्ट ने उनके दोनों बैराज के भरे होने की शर्त भी लगाई थी, जिसके अनुसार पानी दिया जा रहा है। अपर यमुना बोर्ड ने भी समय-समय पर पुष्टि की है कि दिल्ली को उनके हिस्से का पूरा पानी दिया जा रहा है।

फसल क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए जल्द शुरू होगा नया पोर्टल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए जल्द ही फसल क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए नया पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। अब किसान भी इस पोर्टल पर अपने फसली नुकसान का ब्योरा दर्ज कर सकेंगे। 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुड गवर्नेंस के नाते सरकार लगातार कार्य कर रही है, इसके अंतर्गत बहुत सी सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को हरियाणा निवास में सत्ता पक्ष के विधायकों को आईटी प्रोजेक्ट के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे 15 पोर्टल की विस्तृत जानकारी संबंधित विभागों द्वारा दी गई। 

इसके तहत ग्राम दर्शन पोर्टल, नगर दर्शन पोर्टल, हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, पीले राशन कार्ड की सेवाएं, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, परिवार पहचान पत्र पोर्टल, मेरी फसल-मेरा ब्योरा योजना, ई-खरीद पोर्टल और आटो अपील प्रणाली आदि पोर्टल व सेवाओं की पूरी जानकारी दी गई।

25 मई तक होगी गेहूं की खरीद
मुख्यमंत्री कहा कि इस वर्ष 50 प्रतिशत कम गेहूं की खरीद हुई है। इसके चलते अब 25 मई तक हरियाणा की मंडियों में गेहूं की खरीद की जाएगी। जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक बचा हुआ है, वे मंडी में आकर बेच सकते हैं।