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बुड्ढा नाले के प्रदूषण का स्थायी हल तलाशेगी सरकार : मान
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सांसद संत सीचेवाल की अगुवाई में उच्चस्तरीय कमेटी गठित, 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। लुधियाना के बुड्ढा नाले के प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए पंजाब सरकार ने उच्चस्तरीय कमेटी गठित की है। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल की अगुवाई वाली यह कमेटी 15 दिनों के भीतर अपनी व्यापक रिपोर्ट मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सौंपेगी। इसमें प्रदूषण के कारणों की पड़ताल के साथ इसे रोकने के व्यावहारिक और समयबद्ध उपाय सुझाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को बुड्ढा नाले की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि लोगों को स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। ये नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं और इनके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार लोगों की सेहत और पर्यावरण को प्रदूषण की भेंट नहीं चढ़ने देगी।
कमेटी में स्थानीय निकाय और उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लुधियाना पुलिस, डेयरी कॉम्प्लेक्स के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों को शामिल किया गया है। कमेटी स्थानीय निवासियों, उद्योगपतियों, डेयरी संचालकों और प्रशासनिक अधिकारियों से विचार-विमर्श कर समस्या के सभी पहलुओं की जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुड्ढा नाले की समस्या का समाधान अस्थायी उपायों से नहीं होगा। औद्योगिक इकाइयों और अन्य स्रोतों से निकलने वाला बिना उपचारित कचरा जल स्रोतों में जाने से रोकना होगा। सरकार इस ऐतिहासिक जल स्रोत की पुरानी शान बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों और हितधारकों को मिलकर काम करना होगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। लुधियाना के बुड्ढा नाले के प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए पंजाब सरकार ने उच्चस्तरीय कमेटी गठित की है। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल की अगुवाई वाली यह कमेटी 15 दिनों के भीतर अपनी व्यापक रिपोर्ट मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सौंपेगी। इसमें प्रदूषण के कारणों की पड़ताल के साथ इसे रोकने के व्यावहारिक और समयबद्ध उपाय सुझाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को बुड्ढा नाले की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि लोगों को स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। ये नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं और इनके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार लोगों की सेहत और पर्यावरण को प्रदूषण की भेंट नहीं चढ़ने देगी।
कमेटी में स्थानीय निकाय और उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लुधियाना पुलिस, डेयरी कॉम्प्लेक्स के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों को शामिल किया गया है। कमेटी स्थानीय निवासियों, उद्योगपतियों, डेयरी संचालकों और प्रशासनिक अधिकारियों से विचार-विमर्श कर समस्या के सभी पहलुओं की जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुड्ढा नाले की समस्या का समाधान अस्थायी उपायों से नहीं होगा। औद्योगिक इकाइयों और अन्य स्रोतों से निकलने वाला बिना उपचारित कचरा जल स्रोतों में जाने से रोकना होगा। सरकार इस ऐतिहासिक जल स्रोत की पुरानी शान बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों और हितधारकों को मिलकर काम करना होगा।
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