अब नहीं होगी पंजाब पुलिस बदनाम, सरकार करने जा रही ये बदलाव

कैप्टन ने कहा कि उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बड़े पुलिस सुधार लागू करने का फैसला किया है। यह वादा कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में किया था। उन्होंने डिविजनल कमिश्नर, डीसी, पुलिस कमिश्नर और एसएसपी से कहा कि पुलिस थानों की सीमाएं तर्कसंगत बनाने पर तुरंत काम शुरू करें। दो सप्ताह में गृह विभाग को इस पर प्रस्ताव भेजें। सरकार ने कार्य कुशलता बढ़ाने को थानों व सब-डिवीजनों के क्षेत्रों को दोबारा ढांचागत करने का फैसला किया है। 

उन्होंने पुलिस मुलाजिमों के काम के घंटे निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। इसमें थानों और पोस्टों पर काम करने वाले मुलाजिमों पर विशेष बल दिया। सीएम ने कहा कि सरकार ने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के घंटे निर्धारित करने का फैसला किया है ताकि उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सके, वे अपने परिवारों की तरफ ध्यान दे सकें।

पुलिसकर्मियों का कल्याण भी उनका चुनावी वादा था। कैप्टन ने कहा कि रोजमर्रा के कामों में वह अधिकारियों को खुली छूट दे रहे हैं पर जवाबदेही और समयबद्ध नतीजों की उम्मीद करते हैं। बैठक में मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार, मुख्य सचिव करन अवतार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एनएस कलसी, डीजीपी सुरेश अरोड़ा समेत कई अधिकारी मौजूद थे।