Farmers protest: किसानों के साथ सीएम मान की बैठक खत्म, 13 में से 12 मांगों पर सहमति बनी, जल्द धरना होगा समाप्त
बुधवार को पंजाब सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में कैबिनेट ने धान की सीधी बुवाई करने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ देने के फैसले को मंजूरी दी।
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Add as a preferredलगभग दो घंटे की बैठक के बाद किसानों और पंजाब सरकार के बीच सहमति बन गई है। पंजाब भवन में सीएम भगवंत मान और किसान नेताओं के बीच बैठक खत्म हो गई है। किसान अब जल्द मोहाली-चंडीगढ़ सीमा पर अपना धरना खत्म करेंगे। 13 में से 12 मांगों पर सहमति बन गई है। हालांकि कौन-कौन सी मांगों पर सहमति बनी है, इसके बारे में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। गेहूं पर 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की मांग पर सहमति नहीं बन सकी है। पंजाब सरकार ने इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाएगा का भरोसा दिया है।
किसानों के धरने पर पहुंचे पंचायत मंत्री
मोहाली में किसानों के धरने पर पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम आप में से ही एक हैं। अब आप लोगों को धरना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह जानकारी दी कि बैठक में सीएम मान ने किसानों से कहा कि कर्ज माफी नहीं बल्कि कर्ज मुक्ति होगी। धान बुआई के शेड्यूल को दो जोन में बांट दिया गया है। पहले इसे चार जोनों में बांटा गया था। सरहद और सेम वाले इलाकों में किसानों को जल्दी ही बुवाई करने का मौका दिया जाएगा और 10 जून की तारीख तय की गई है। इससे पहले किसान नेता जगजीत सिंह ने कहा था कि पंजाब सरकार ने हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया है लेकिन हम यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कोई मंत्री आकर फैसले की घोषणा नहीं करता।
धान की सीधी बुवाई पर किसानों को मिलेंगे 1500 रुपये प्रति एकड़
बुधवार को पंजाब सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में कैबिनेट ने धान की सीधी बुवाई करने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ देने के फैसले को मंजूरी दी। बता दें कि पानी की बचत के उद्देश्य से पंजाब सरकार धान की सीधी बुवाई को प्रोत्साहित कर रही है।
किसानों की प्रमुख मांगें
- गेहूं का झाड़ कम होने के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए।
- धान की बुवाई के लिए 10 जून से पूरे पंजाब में निर्विघ्न बिजली सप्लाई दी जाए।
- मूंगी, मक्का व बासमती की एमएसपी पर खरीद का नोटिफिकेशन जारी हो।
- बासमती का एमएसपी 4500 रुपये दिया जाए।
- पंचायती जमीनों पर कब्जा किए किसानों को न हटाया जाए।
- सहकारी बैंकों व अन्य संस्थाओं द्वारा कर्जे पर वारंट और कुर्की बंद हो।
- किसानों के दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए जाएं।
चंडीगढ़ में प्रवेश की इजाजत नहीं मिलेगी
चंडीगढ़ पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को चंडीगढ़ में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी को भी चंडीगढ़ में घुसने नहीं दिया जाएगा। बार्डर पर भारी संख्या में चंडीगढ़ का पुलिस बल तैनात किया गया है और मोहाली के सटे बार्डर को सील कर दिया गया है।
नारे लगाने के बजाय पानी बचाने का प्रयास करें: मान
मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान आंदोलन को अनावश्यक और अनचाहा बताया था। किसान यूनियनों को नारेबाजी बंद करने और पंजाब में गिर रहे पानी के स्तर को बचाने में राज्य सरकार को सहयोग करने की अपील की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों के साथ बातचीत के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और मुझे अच्छी तरह पता है कि किसानों को कौन सी जरूरत है।
