हरियाणा में आईएएस व आईपीएस अधिकारियों में गहराता जा रहा कैडर पदों पर विवाद
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हरियाणा में आईएएस कैडर के पदों पर आईपीएस अफसरों की नियुक्ति का विवाद थमने के बजाए गहराता जा रहा है। आईएएस अफसरों को अपने कैडर में आईपीएस अधिकारियों की घुसपैठ कतई पसंद नहीं। सरकार भले ही इस पर मौन हो लेकिन वरिष्ठ आईएएस दांव लगते ही अपनी ताकत का अहसास करा देते हैं।
हरियाणा के बिजली वितरण निगमों, विद्युत प्रसारण निगम व विद्युत उत्पादन कंपनी के चेयरमैन पद पर लंबे समय से काबिज आईपीएस शत्रुजीत कपूर को हटाने में भी ऐसा ही हुआ है। ऊर्जा विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता ने तबादले से पहले पांच फरवरी 2020 को बिजली निगमों में मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने राज्यपाल की मंजूरी लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी। अब ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ही चारों बिजली निगमों के चेयरमैन होंगे।
सरकार नई व्यवस्था के तहत अलग से किसी आईपीएस या अन्य अधिकारी को चेयरमैन नियुक्त नहीं कर सकेगी। ऐसा करने के लिए फिर से राज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी होगा। आईपीएस शत्रुजीत कपूर लंबे समय से निगमों के सर्वेसर्वा बने हुए थे। उनके समय में निगमों में सुधार भी बहुत हुआ, लेकिन उनके आगे किसी की नहीं चलती थी।
अनेक नीतिगत निर्णय भी उनकी मर्जी से ही लागू होते रहे। उनके समय वरिष्ठ आईएएस टीसी गुप्ता ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। कई नीतियां लागू करने में दोनों के बीच मतभेद उभरे। सीएम सौर ऊर्जा योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण रही। इस योजना को लेकर दोनों अफसरों के बीच कई बार बैठकों के दौरान तीखा तर्क-वितर्क भी हुआ।
कैडर पदों पर अब भी अनेक आईपीएस, आईएफएस तैनात
आईएएस के कैडर पदों पर वर्तमान में भी अनेक आईपीएस, आईएफएस व अन्य अफसर तैनात हैं। इनमें आईपीएस शत्रुजीत कपूर के पास प्रधान सचिव, परिवहन, आईपीएस अमिताभ ढिल्लों के पास परिवहन आयुक्त, आईएफएस एमडी सिन्हा के पास प्रधान सचिव पर्यटन व आईएफएस अधिकारी डॉ. अनंत प्रकाश पांडेय के पास कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक का अतिरिक्त जिम्मा है। आईएएस कैडर के अन्य पदों पर भी दूसरे कैडर के अफसर तैनात हैं।
टीसी गुप्ता के आदेश का पीके दास को फायदा
आईएएस टीसी गुप्ता के पांच फरवरी को जारी आदेश का फायदा सबसे पहले आईएएस पीके दास को मिला है। चूंकि, इसी सप्ताह हुए तबादलों में दास को ऊर्जा विभाग का नया अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। वह बिजली निगमों के भी चेयरमैन होंगे। नई जिम्मेदारी को वह ज्यादा आसानी से इसलिए निभा पाएंगे, क्योंकि विभाग व निगमों में नए सुधारों के लिए लागू किए जाने वाले निर्णयों में कोई अड़ंगा नहीं डाल सकेगा।
