बूथ मार्केट में ऑड-इवन रहेगा या नहीं, फैसला आज

वर्तमान में सेक्टर-41 की कृष्णा मार्केट, बुड़ैल चौक स्थित ओल्ड पीएनबी बैंक के पास वाली मार्केट, सेक्टर-22 की शास्त्री मार्केट, सेक्टर-15 की पटेल मार्केट, सेक्टर-8 की इंटरनल मार्केट, सेक्टर-20 की आजाद और पैलेस मार्केट, सेक्टर-21 की बूथ मार्केट, सेक्टर-19 के पालिका बाजार व सदर मार्केट और सेक्टर-27 की जनता मार्केट और सेक्टर-18 की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की दुकानें ऑड-इवन के अनुसार खोली जा रही हैं।
यह आदेश चंडीगढ़ प्रशासक के एडवाइजर मनोज परिदा की तरफ से जारी किये गए हैं।
इन दुकानों पर भी लिया जाएगा फैसला
कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए सेक्टर-22 की बेसमेंट मोबाइल मार्केट की एससीओ 1010-11 राधा मार्केट, एससीओ 1030-31 अटारी मार्केट, एससीओ 1004 स्वीटी मार्केट और एससीओ 1003-04 को 24 अगस्त तक बंद किया गया है। यह दुकानें खोली जाएंगी या नहीं, इस पर भी सोमवार को फैसला किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि हर हफ्ते इन आदेशों की समीक्षा होगी। वहीं, इन आदेशों को लागू करने की जिम्मेदारी एसडीएम और मार्केट एसोसिएशन की है।
वीकेंड लॉकडाउन के बाद आज खुलेंगी दुकानें, दुकानदारों में नाराजगी
वीकेंड लॉकडाउन के बाद सोमवार को शहर के सभी मार्केट खोले जाएंगे। वहीं, प्रशासन के फैसलों से शहर के बूथ मार्केट के दुकानदार काफी नाराज हैं। यूटी प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बूथ मार्केटों में पहले ऑड-इवन लगा दिया था, लेकिन अब उसके साथ वीकेंड लॉकडाउन लगाए जाने के कारण दुकानें महीने में ज्यादातक दिन बंद ही रहते हैं। इसके चलते यहां के दुकानदारों में काफी रोष है। दुकानदारों का कहना है कि इन सिस्टम के तहत उनकी दुकानें 10 से 12 दिन ही महीने में खुल रही हैं। इस कारण उनको काफी नुक्सान हो रहा है। महीने में सिर्फ इतने दिन दुकान खोलने से उनको क्या फायदा होना है, इसलिए प्रशासन से उनकी मांग है कि उनकी दुकानों से ऑड-इवन सिस्टम हटाया जाना चाहिए और वीकेंड पर भी उन्हें खोलने की परमिशन दी जानी चाहिए।
आवागमन के लिए परमिट की जरूरत नहीं
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चंडीगढ़ के एडवाइजर मनोज परिदा समेत सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के आवागमन पर रोक नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा है कि अनलॉक के दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यात्रा के लिए अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। अजय भल्ला ने कहा कि स्थानीय, अंतरराज्यीय स्तर पर आवागमन में रोक लगने से सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है और आर्थिक स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके चलते ही उन्होंने यूटी और राज्यों को पत्र लिखकर सरकार के दिशा निर्देश मानने को कहा गया है।