चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार परिषद की बैठक, गरीबों को मुफ्त में कोरोना टीका लगाने की सलाह  

शिक्षा
सलाहकार परिषद की शिक्षा उप-समिति के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल केजी सिंह (रिटायर्ड) हैं। उप-समिति ने सुझाव दिया है कि चंडीगढ़ में करीब 75 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। इन स्कूलों का दौरा किया और पाया कि इनमें से करीब 20 स्कूलों के पास अच्छा बुनियादी ढांचा मौजूद है। हालांकि, इनके पास स्वीकृत भवन योजना, जमीन आवंटन पत्र आदि जैसे दस्तावेज नहीं हैं।


सुझाव दिया कि मार्च में एक सर्वे किया जाए, जिसमें नगर निगम, शिक्षा विभाग, एस्टेट ऑफिस, इंजीनियरिंग व आर्किटेक्ट विभाग के सदस्य मौजूद रहें। जिन स्कूलों में अच्छा बुनियादी ढांचा हो, उन्हें स्कूल चलाने की मंजूरी दी जानी चाहिए। यह भी सुझाव दिया है कि जब सभी बच्चे स्कूल आने लग जाएं, तब एक सर्वे किया जाना चाहिए कि कोरोना वायरस की वजह से उन पर क्या असर पड़ा है। इसके अलावा मदरसों में भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। 

शहरी संरचना और योजना
इस उप-समिति के चेयरमैन केडीडीएल लिमिटेड के चेयरमैन आरके साबु हैं। उप-समिति ने औद्योगिक क्षेत्र-एक और दो में मौजूद संपत्तियों के लिए लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराने की मंजूरी देने, एफएआर बढ़ाने और कलेक्टर रेट कम करने के सुझाव दिए हैं। कॉलोनियों में क्लीनिक खोलने और आवासीय प्लाट को जोड़ने का भी सुझाव दिया है।

सांसद किरण खेर ने शहर के आवासीय इलाकों में नर्सिंग होम शुरू करने की मंजूरी देने के लिए प्रशासक को लिखा है। उपसमिति ने कहा है कि आवासीय इलाकों में नर्सिंग होम को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। अगर चंडीगढ़ प्रशासन स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना चाहता है तो व्यावसायिक इलाकों में इसे खोलने की इजाजत दे देनी चाहिए। उपसमिति ने सुझाव दिया है कि चंडीगढ़ प्रशासन निजी अस्पतालों को औद्योगिक क्षेत्र में खोलने की मंजूरी दे सकता है।