एक जून के बाद मकान निर्माण कार्य शुरू करना चाहते हैं, खबर पढ़ें

चेयरमैन देवेंदर राजदेव व महासचिव सुरेंदर सिंगला विशेष तौर पर मौजूद थे। पंजाब प्रधान हरविंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में सभी भट्ठा संचालकों को एनवायरमेंट क्लीयरेंस लेने के लिए निर्देश दिए लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत कठिन है। इसलिए उन्होंने तब भी यह क्लीयरेंस लेने से इंकार किया था और आज भी इस कानून को नहीं मानेंगे। उन्होंने सेल टैक्स में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की भी मांग की।

सिंह ने कहा कि सरकार भट्ठा मालिकों पर बंधुआ मजदूर कानून के तहत कार्रवाई करती है लेकिन भट्ठा मजदूर उनसे अग्रिम पैसे लेकर बच्चों सहित मजदूरी करते हैं। ऐसे में इस कानून के तहत कार्रवाई करने से पहले मामले की पूरी पड़ताल की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही पंजाब में अधिकतर भट्ठे बंद हो चुके हैं लेकिन सरकार अपनी व्यापारी विरोधी नीतियों में किसी प्रकार का बदलाव करने को तैयार नही हैं।

भट्ठा संचालकों ने भी आरपार की लड़ाई लड़ने का फैसला लेते हुए एलान किया है कि यदि सरकार ने 31 मई तक इस काले कानून को रद्द करके उनकी मांगों को पूरा न किया तो राज्य के सभी भट्ठा संचालक एक जून से अनिश्चित समय के लिए भट्ठे बंद कर देंगे।