कागजों में सिमटा विकास: चंडीगढ़ में मेट्रो, फिल्म और एजुकेशन सिटी परियोजनाएं वर्षों से अधूरी.. खास रिपोर्ट

एजुकेशन सिटी: 19 साल से सपना अधूरा

वर्ष 2006 में सारंगपुर के पास 150 एकड़ में एजुकेशन सिटी बसाने का ख्वाब दिखाया गया था ताकि चंडीगढ़ को शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जा सके लेकिन अब तक केवल एक संस्थान ही शुरू हो पाया है। 2009 में आईआईटी रोपड़ और आईआईएम अमृतसर जैसे संस्थानों से बातचीत हुई लेकिन कड़े नियमों और प्रशासनिक सुस्ती के चलते सबने हाथ पीछे खींच लिए। इस साल कुछ महीने पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यूजीसी के साथ बैठक की और चार मॉडल पर काम जारी है। प्रशासन अब आईआईटी-आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से दोबारा बातचीत करने के साथ-साथ विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस को भी आमंत्रित करने की योजना बना रहा है।

यह भी पढ़ें: खन्ना में हादसा: नहर में गिरी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप, नैना देवी से लाैट रहे थे; दो बच्चों समेत तीन की माैत

आउटर रिंगः काम नहीं, सिर्फ बैठकें और प्रेजेंटेशन चल रहीं

चंडीगढ़ के चारों तरफ बनने वाले रिंग रोड प्रोजेक्ट पर वर्ष 2013 में काम शुरू हुआ लेकिन आधा 2025 बीत चुका है अब तक प्रोजेक्ट लटका हुआ है। पंजाब की तरफ से काम में देरी की जा रही है। जिसकी वजह से सीधे निकलने वाले ट्रैफिक को भी बेवजह शहर के बीच जाम में फंसकर समय बर्बाद करना पड़ता है। शहर के लोगों को भी परेशान होना पड़ता है। अगर ये बन जाता तो काफी राहत मिलती। आउटर रिंग रोड के लिए 20 सितंबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई 29वीं नॉर्दर्न जोनल काउंसिल बैठक में भी चर्चा की गई थी।

इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3: चार दशक बाद भी अधूरा

वर्ष 1970 के दशक में सोचा गया इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3 आज भी बस एक सपना ही है। 150 एकड़ में फैला यह इलाका 2003 में अधिगृहीत हुआ था लेकिन अब तक केवल तीन प्लॉट्स ही अलॉट हो सके हैं। मुख्य वजह जोनिंग की कमी, बुनियादी ढांचे का अभाव और लीज होल्ड नीतियों की जटिलता है। चेंबर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष नवीन मंगलानी का कहना है कि जब तक लीज होल्ड पॉलिसी को खत्म कर प्लॉट्स को फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा तब तक एमएसएमई सेक्टर की प्रगति संभव नहीं है।

फिल्म सिटी: एक सपना जो कभी हकीकत नहीं बना

वर्ष 2007 में सारंगपुर में 32 एकड़ में फिल्म सिटी बसाने की घोषणा हुई थी। पार्श्वनाथ कंपनी को प्रोजेक्ट मिला था जिसने 191 करोड़ की बोली में से 47.75 करोड़ एडवांस भी दिया लेकिन यूटी प्रशासन ने तय समय में नक्शा और अतिक्रमण-मुक्त जमीन नहीं दी। नतीजतन, प्रोजेक्ट रद्द हो गया और कंपनी की राशि भी जब्त कर ली गई। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को दोषी मानते हुए पार्श्वनाथ को 118 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया। फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि यह बनता तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के मौके होते लेकिन अफसरशाही की लापरवाही ने सब चौपट कर दिया।

ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर: 5 साल में लागत 137 से 240 करोड़ पहुंची

परियोजना को केंद्र सरकार ने 2016 में मंजूरी दी थी। मार्च 2019 में शिलान्यास भी हो गया। नवंबर 2019 में सड़क किनारे पेड़ों की कटाई पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की रोक के चलते यह प्रोजेक्ट ठप हो गया था। मई 2024 में रोक हट गई। कई महीने तो सिर्फ रिवाइज्ड एस्टीमेट तैयार करने में लग गए। इस साल जनवरी में प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते केंद्र सरकार हुए पूछा था कि रिवाइज्ड एस्टीमेट का प्रस्ताव अब तक क्यों नहीं भेजा गया जिसके बाद मार्च में करीब 243 करोड़ केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा था। शुक्रवार को बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों ने 240 करोड़ के बजट को हामी भर दी। हालांकि, इस बीच खर्च 137 करोड़ से 240 करोड़ पहुंच गया है।