हरियाणा में बड़ी घोषणा: सरकार ने जारी किया 1113 करोड़ का राहत पैकेज, आशा कार्यकर्ता व छोटे दुकानदारों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपये
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया कि हरियाणा तेजी से बढ़ने वाले प्रदेशों में नंबर वन है। हमारी रैंकिंग दस अंक बढ़ी है। अब केरल से आगे निकलने का लक्ष्य है।
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Add as a preferredहरियाणा में भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों के लिए कई सौगातों का एलान किया। मुख्यमंत्री हरियाणा निवास में मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कोरोना से उबरने के लिए 1113 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गठबंधन सरकार के अब तक के कार्यकाल का लेखाजोखा प्रस्तुत करने के साथ भविष्य का रोडमैप पेश किया। उन्होंने कहा कि राहत पैकेज के तहत असंगठित क्षेत्र के 12 लाख श्रमिक परिवारों को 600 करोड़ रुपये देंगे। हर परिवार को 5-5 हजार रुपये दिए जाएंगे। 3 लाख छोटे दुकानदारों को 150 करोड़ रुपये मिलेंगे।
हर दुकानदार को 5-5 हजार रुपये सरकार देगी। एनएचएम कर्मियों, आशा वर्कर्स जैसे कोरोना योद्धाओं को भी 5-5 हजार रुपये दिए जाएंगे। कोरोना से अपनों को खोने वाले बीपीएल परिवारों को 2-2 लाख और अनाथ बच्चों को 10-10 लाख रुपये देंगे। ई-ट्रैक्टर खरीदने वाले पहले 600 किसानों को 25 प्रतिशत छूट मिलेगी।
मनोहर लाल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए पोर्टल बनाया गया है, इस पर 18 जून से पंजीकरण आरंभ हो जाएगा। ई-ट्रैक्टर पर छूट का लाभ 30 सितंबर 2021 तक ई-ट्रैक्टर बुक करवाने वाले किसानों को ही मिलेगा। यदि आवेदन करने वाले 600 से कम हुए तो सभी को लाभ दिया जाएगा और यदि बुक करवाने वालों की संख्या 600 से अधिक हुई तो ड्रॉ के माध्यम से निर्णय लेंगे।
बिजली बिलों पर सरचार्ज, संपत्ति कर और मोटर वाहन कर में छूट की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवर पाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री जेपी दलाल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक और खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह उपस्थित रहे।
46 परिवारों को 2-2 लाख रुपये की एक्सग्रेशिया राशि ट्रांसफर
बीपीएल परिवारों के 18 से 50 वर्ष तक की आयु के सदस्य की कोरोना के कारण मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये एक्सग्रेशिया अनुदान की घोषणा गुरुवार से ही लागू हो गई। मुख्यमंत्री ने 46 परिवारों को 2-2 लाख रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से खातों में ट्रांसफर की। बीपीएल के होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पीड़ित मरीज परिवार को भी सरकार की घोषणा के अनुसार लाभ मिलना शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने 2755 परिवारों को 5-5 हजार रुपये सीधे उनके बैंक खातों में डाले। बीपीएल परिवारों के कोविड पीड़ित मरीजों को पूरा खर्च सरकार वहन करती रहेगी।
बिजली बिलों पर 30 जून तक सरचार्ज, फिक्स चार्ज माफ
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संकट के बीच बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिल पर 30 जून तक सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। व्यापारियों को भी राहत दे रहे हैं। जिनका अप्रैल, मई और जून माह का औसतन बिजली बिल जनवरी, फरवरी और मार्च माह के औसत बिजली बिल से 50 प्रतिशत कम आया है तो उनका 10 हजार रुपये का स्थायी शुल्क (फिक्स चार्ज) शत प्रतिशत माफ किया जाएगा। जिनका स्थायी शुल्क 10 हजार रुपये से 40 हजार रुपये तक है, उन्हें 10 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी। 40 हजार रुपये से अधिक पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
संपत्ति कर में छूट
सीएम ने कहा कि सरकार ने लोगों को राहत देते हुए वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही का पूरा संपत्ति कर माफ करने का निर्णय लिया है। इससे लगभग 150 करोड़ रुपये का लाभ लोगों को होगा। बड़े शहरों में चौथे तल के रजिस्ट्रेशन भी करा सकेंगे। इससे भी लोगों को काफी लाभ होगा।
मोटर व्हीकल टैक्स में छूट
मुख्यमंत्री ने कहा कि सवारियां ढोने वाले वाहनों पर वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही का मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगेगा। इससे वाहन मालिकों को लगभग 72 करोड़ रुपये का लाभ होगा। वाहनों की फिटनेस तिथि को भी बढ़ा दिया है।
कुल वित्तीय राहत पैकेज
- असंगठित श्रमिकों के लिए 600 करोड़ रुपये
- आशा और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए 11 करोड़ रुपये
- दुकानदार और छोटे व्यवसायी 150 करोड़ रुपये
- शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्यिक और औद्योगिक-उपभोक्ताओं को बिजली शुल्क में राहत 80 करोड़ रुपये
- संपत्ति कर छूट 150 करोड़ रुपये
- मोटर वाहन कर 72 करोड़ रुपये
- मृत्यु, उपचार और अस्पताल में भर्ती होने पर अनुग्रह अनुदान 50 करोड़ रुपये
कृषि कानूनों को लागू होने दें किसान
मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारी किसानों से अपील करते हुए कहा कि कृषि कानूनों का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। एक बार इनको लागू होने दें। यदि कोई दुष्प्रभाव होगा तो सब मिलकर फिर से विचार करेंगे। हरियाणा सरकार आज भी किसानों को सब सुविधाएं दे रही और आगे भी देंगे। इसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी।
