ऐतिहासिक तारागढ़ दुर्ग के संरक्षण और विकास की दिशा में बड़ी राहत मिली है। वर्षों से भूमि के नामांकन को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब दुर्ग क्षेत्र में विकास कार्यों का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। संभागीय आयुक्त न्यायालय के आदेश के बाद करीब 36 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव की प्रक्रिया पूरी की गई है। वन विभाग के नाम दर्ज भूमि को अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) के नाम किए जाने से दुर्ग क्षेत्र में विकास और संरक्षण संबंधी योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
जानकारी के अनुसार सम्राट पृथ्वीराज चौहान के काल से जुड़ी इस ऐतिहासिक धरोहर की भूमि को लेकर पृथ्वीराज स्मारक समिति के सदस्य एडवोकेट देवेंद्र सिंह शेखावत ने संभागीय आयुक्त न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने 6 अक्टूबर 2026 को अपील संख्या एलआर 2026/404 में आंशिक रूप से अपील स्वीकार करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया।
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आदेश के तहत खसरा संख्या 6262 के तीन जोनों में शामिल कुल 58,688 वर्गमीटर यानी 5.87 हेक्टेयर भूमि को तारागढ़ दुर्ग क्षेत्र के रूप में राजकीय भूमि दर्ज करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद तहसील प्रशासन ने राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक प्रविष्टि की।
इस निर्णय से तारागढ़ दुर्ग की ऐतिहासिक पहचान को मजबूती मिलने के साथ ही दुर्ग के संरक्षण, पर्यटक सुविधाओं, रास्तों और आधारभूत विकास कार्यों की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब प्रशासन और एडीए की भूमिका महत्वपूर्ण होगी कि इस ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखते हुए विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए।