हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से संचालित राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत ऊना जिले में इस वित्तीय वर्ष करीब 200 क्विंटल मक्की खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बार किसानों को उनकी प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की के लिए 50 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य दिया जाएगा। मक्की की खरीद प्रक्रिया शुरू करने से पहले आतमा परियोजना निदेशक कार्यालय ऊना की ओर से किसानों की फसल के सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपलों को जांच के लिए हमीरपुर स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया है। लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही खरीद की अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बार जिले की टकारला और रामपुर अनाज मंडियों में मक्की की खरीद प्रस्तावित है। ऊना जिले के पांच विकास खंडों के किसानों से निर्धारित सरकारी नियमों और गुणवत्ता मानकों के अनुसार मक्की खरीदी जाएगी। जांच में निर्धारित मानकों पर खरी उतरने वाली फसल को ही खरीद प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से मक्की के समर्थन मूल्य में हर साल बढ़ोतरी की गई है। पिछले वर्षों के आंकड़े भी इस योजना के प्रति किसानों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऊना जिले के 33 किसानों से 196 क्विंटल मक्की की खरीद की गई थी। उस समय किसानों को 40 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य दिया गया था। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 किसानों से करीब 111 क्विंटल मक्की खरीदी गई थी। उस दौरान समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलो निर्धारित था। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। विभाग ने इस बार खरीद का लक्ष्य भी बढ़ाकर करीब 200 क्विंटल रखा है। आतमा परियोजना निदेशक प्यारो देवी संधू ने बताया कि इस बार ऊना जिले की टकारला और रामपुर अनाज मंडियों में मक्की की खरीद की जानी है। खरीद से पहले किसानों की फसल के सैंपल लेकर जांच के लिए हमीरपुर स्थित प्रयोगशाला भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरने वाले किसानों की मक्की की खरीद सरकार और विभाग के नियमों के अनुसार की जाएगी। प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों के लिए बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य आर्थिक प्रोत्साहन का काम कर सकता है। अब किसानों को लैब रिपोर्ट और खरीद प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है।