छत्तीसगढ़: झीरम घाटी फैसले पर विजय शर्मा का कांग्रेस पर हमला, बोले- प्रमाण है तो एनआईए को क्यों नहीं देते?

Sun, 06 Sep 2026 02:40 PM IST

अमर उजाला ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, राजनंदगांव

अमर उजाला नेटवर्क, राजनंदगांव Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 06 Sep 2026 02:40 PM IST

Chhattisgarh Deputy Chief Minister Vijay Sharma attended the 'Seva Sankalp Abhiyan' workshop.

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छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने एकदिवसीय राजनांदगांव प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर के पुष्प वाटिका परिसर में आयोजित सेवा संकल्प अभियान कार्यशाला में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कार्यशाला के बाद उपमुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। विजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और सेवा संकल्प अभियान के तहत अलग-अलग विषयों पर चर्चा की गई।

झीरम घाटी फैसले पर कांग्रेस पर निशाना
पत्रकारों से चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने झीरम घाटी मामले में आए फैसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झीरम मामले में एनआईए की जांच लंबे समय से चलती रही है और कई चार्जशीट भी पेश की गई हैं। अब एक मामले में फैसला आया है। विजय शर्मा ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि किसी के पास झीरम मामले से जुड़ा कोई प्रमाण है तो उसे एनआईए को सौंपना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस झीरम घाटी के मुद्दे को लेकर केवल राजनीति करती रही है।

उन्होंने अपने बयान में माओवादी नेता हिड़मा को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले उन नेताओं को यह स्पष्ट करना चाहिए कि हिड़मा को रोल मॉडल बताने वाले बयान को वे वापस लेते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि झीरम जैसी घटनाओं से छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ है और इस मामले में जांच एवं कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।

पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को बताया फायदेमंद
वहीं रायपुर में लागू पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लेकर भी उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुए करीब छह महीने हुए हैं और इस अवधि में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसकी जांच नहीं हुई हो। उन्होंने दावा किया कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली का लाभ रायपुर राजधानी क्षेत्र को मिल रहा है और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है।

छत्तीसगढ़: झीरम घाटी फैसले पर विजय शर्मा का कांग्रेस पर हमला, बोले- प्रमाण है तो एनआईए को क्यों नहीं देते?

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