भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कई कदम उठाती आई है। अब सरकार इस दिशा में कॉर्पोरेट सेक्टर को बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि एक सरकारी पैनल ने सरकार से कॉर्पोरेट टैक्स को सभी कंपनियों के लिए 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी तक करने की सिफारिश की है।
देश की सबसे बड़ी बिस्किट निर्माता कंपनी पारले-जी में भी मंदी का माहौल दिखने लगा है। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि वो बिक्री न होने से करीब 10 हजार कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। कंपनी का कहना है लागत के बदले कंपनी की बिक्री काफी कम हो गई है, और जीएसटी के चलते उसको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
दिल्ली की बाहरी सीमा पर यमुना नदी में पानी का स्तर बढ़ने से कम से कम 200 छोटे और सीमांत किसानों की लगभग 40 लाख रुपये की फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब वे क्या करें या इस स्थिति से कैसे निपटें।
सरकारी स्वामित्व वाले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने मंगलवार को कहा कि ग्राहक अब रेपो दर आधारित ब्याज पर आवास एवं वाहन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवास ऋण 8.35 फीसदी से और वाहन ऋण 8.70 फीसदी से शुरू हो रहे हैं।
