वकीलों ने की सब रजिस्ट्रार दफ्तर में तालाबंदी

कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने से साफ शब्दों में इंकार कर दिया है।

 जबकि, शासन ने एक बार फिर मानक का उल्लंघन कर रजिस्ट्री शुल्क में वृद्घि की है। ऐसे में जमीन का बैनामा कराना और महंगा हो जाएगा। उन्होंने इसके खिलाफ न्यायिक कार्य से विरत रहने का एलान किया। इसके बाद तमाम अधिवक्ता सब रजिस्ट्रार दफ्तर पर पहुंचे और शुल्क वृद्घि को लेकर प्रदर्शन किया।

इसके बाद दफ्तर में तालाबंदी कर गुस्से का इजहार किया। साथ ही शुल्क वृद्घि वापस नहीं लिए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। रमेश चंद्र गोयल, अनवर जावेद, आसिफ हसन, महफूज अली सिद्दीकी, मुस्तेहसन खां, वेदप्रकाश सक्सैना, जयविंदर सिंह, यशपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह, मंसूर अहमद, गौरव गोयल, विमल किशोर, अनूप यादव, मोहम्मद फुरकान आदि अधिवक्ता शामिल रहे।