वरुणा कॉरिडोरः कार्रवाई की तह में 21 करोड़ की मिट्टी, कई बड़े चेहरे होंगे बेनकाब

यह फाइल यूपीपीसीएल ने तैयार की थी और इसे मंजूरी के लिए मुख्य अभियंता (सोन) के पास भेजा था। निलंबित किए गए मुख्य अभियंता (सोन) ने बिना सत्यापन के इसके भुगतान की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। कॉरिडोर से जुड़े सूत्रों के मुताबिक वरुणा किनारे कॉरिडोर बनाने के लिए यह मिट्टी बाहर से लाकर किनारों पर डाली जा रही है।

10.3 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के दोनों किनारों पर मिट्टी डालने के लिए यूपीपीसीएल ने फाइल बनवाई। करीब 21 करोड़ रुपये की यह फाइल भुगतान के लिए मुख्य अभियंता (सोन) सुरेश चंद्र शर्मा के पास भेजी गई। मुख्य अभियंता ने प्रति किलोमीटर मिट्टी डालने का खर्च का एक करोड़ रुपये से अधिक होने के चलते भुगतान से पहले इसका सत्यापन कराने का निर्णय लिया।

सत्यापन की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता विजय कुमार कुशवाहा को दी। इसी बीच, प्रमुख सचिव सिंचाई सुरेश चंद्रा कॉरिडोर निर्माण का जायजा लेने यहां आए तो यूपीपीसीएल ने भुगतान न होने और फाइल मुख्य अभियंता के पास लटके होने की शिकायत उनसे की। इस पर मुख्य अभियंता को एक हफ्ते में प्रकरण का निबटारा करने का निर्देश देकर प्रमुख सचिव लौट गए।

तब तक कुशवाहा के सत्यापन रिपोर्ट नहीं देने पर मुख्य अभियंता ने उन्हें रिमाइंडर भेजा। इसके बाद भी जब रिपोर्ट नहीं मिली तो फिर रिमाइंडर दिया। बार-बार रिमाइंडर के बाद भी सत्यापन रिपोर्ट न मिलने पर मुख्य अभियंता ने शासन से कुशवाहा के निलंबन की संस्तुति कर दी। साथ ही, सत्यापन के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया।