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एमएलसी शतरूद्र ने मोटर कार के फिटनेस का उठाया सवाल
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वाराणसी। विधान परिषद के प्रथम सत्र में सपा एमएलसी शतरूद्र प्रकाश ने सवाल उठाया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि जिस वाहन से कोरोना की वैक्सीन लाई गई थी उसका फिटनेस प्रमाण पत्र था या नहीं। ऐसा नहीं होने पर क्या बाद में कराया गया पंजीकरण वैध माना जाएगा।
पीएम के संसदीय क्षेत्र में बीमार वाहन से वैक्सीन लाई गई थी। इस पर सभापति ने मंत्री को निर्देश दिया कि इसकी जानकारी करके सदस्य को बताएं। वैक्सीन लाने के लिए निर्धारित तापमान के बारे में पूछने पर मंत्री बताने में असमर्थ रहे। एक अन्य सवाल पर परिवहन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसी भी आठ सीटर मोटर कार वाहन स्वामी से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शुल्क नहीं लेगी। जब तक परिवहन मंत्रालय यह स्पष्ट न कर दें कि आठ सीटर मोटर कार परिवहन यान है या नहीं।
सपा के स्नातक एमएलसी ने युवा अधिवक्ताओं के लिए पंजीकरण भत्ते की मांग की
सपा के स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने सरकार का ध्यान अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं पर कराया। विधान परिषद में पूछा कि अधिवक्ता समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है। अधिवक्ताओं की ओर से मांग की जा रही है कि 70 वर्ष तके अधिवक्ताओं की मृत्यु पर 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता सरकार की ओर से की जाए। युवा अधिवक्ताओं को पांच साल की अवधि तक पांच हजार रुपये प्रतिमाह पंजीकरण भत्ता दिया जाए। तहसील में न्यायालय के आकार का चेंबर बनाने का प्राविधान हो। आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए। आवास योजना भी लागू किया जाए। पेंशन योजना लागू की जाए। इस पर सदन से कार्यवाही की मांग की।
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पीएम के संसदीय क्षेत्र में बीमार वाहन से वैक्सीन लाई गई थी। इस पर सभापति ने मंत्री को निर्देश दिया कि इसकी जानकारी करके सदस्य को बताएं। वैक्सीन लाने के लिए निर्धारित तापमान के बारे में पूछने पर मंत्री बताने में असमर्थ रहे। एक अन्य सवाल पर परिवहन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसी भी आठ सीटर मोटर कार वाहन स्वामी से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शुल्क नहीं लेगी। जब तक परिवहन मंत्रालय यह स्पष्ट न कर दें कि आठ सीटर मोटर कार परिवहन यान है या नहीं।
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सपा के स्नातक एमएलसी ने युवा अधिवक्ताओं के लिए पंजीकरण भत्ते की मांग की
सपा के स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने सरकार का ध्यान अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं पर कराया। विधान परिषद में पूछा कि अधिवक्ता समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है। अधिवक्ताओं की ओर से मांग की जा रही है कि 70 वर्ष तके अधिवक्ताओं की मृत्यु पर 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता सरकार की ओर से की जाए। युवा अधिवक्ताओं को पांच साल की अवधि तक पांच हजार रुपये प्रतिमाह पंजीकरण भत्ता दिया जाए। तहसील में न्यायालय के आकार का चेंबर बनाने का प्राविधान हो। आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए। आवास योजना भी लागू किया जाए। पेंशन योजना लागू की जाए। इस पर सदन से कार्यवाही की मांग की।
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