वाराणसी: मशाल जुलूस से पहले रेलवे में घमासान, कर्मचारी नेताओं को नहीं मिली अनुमति; आयोजन पर लगाई रोक
वाराणसी में एनई रेलवे मेंस कांग्रेस के 18 नवंबर को प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन और मशाल जुलूस को लेकर रेलवे प्रशासन से टकराव की स्थिति बन गई है। डीआरएम कार्यालय ने रेलवे परिसर में आयोजन की अनुमति नहीं दी है। वहीं, कर्मचारी नेता ट्रैकमैनों के कार्य घंटे घटाने और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े हैं।
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रेलवे कर्मचारियों की मांगों को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे मेंस कांग्रेस और रेल प्रशासन आमने-सामने आ गए हैं। संगठन की ओर से 18 नवंबर को मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन और मशाल जुलूस निकालने की घोषणा की गई है। इसके लिए डीआरएम कार्यालय को पत्र भी दिया गया था। हालांकि, रेलवे प्रशासन ने मंडल कार्यालय परिसर, रेलवे स्टेशन और अस्पताल सहित अन्य रेलवे परिसरों में किसी भी तरह की बैठक, जुलूस या प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद कर्मचारी नेता प्रदर्शन और मशाल जुलूस निकालने पर अड़े हैं।
मेंस कांग्रेस ने ट्रैकमैनों की पेट्रोलिंग का समय 16 घंटे से घटाकर 12 घंटे करने, जर्जर रेलवे आवासों की मरम्मत कराने और कर्मचारियों को अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने समेत कई मांगें उठाई हैं। संगठन का कहना है कि इन मांगों को लेकर मंडल रेल प्रबंधक की मौजूदगी में स्थायी समझौता वार्ता हुई थी। इसमें कई बिंदुओं पर सहमति भी बनी थी, लेकिन अब तक निर्णयों का अनुपालन नहीं कराया गया है।
संगठन के महामंत्री अखिलेश पांडेय ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कई बार पत्राचार और अधिकारियों से वार्ता की गई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। ऐसे में कर्मचारियों के पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। दो दिसंबर को ही डीआरएम को पत्र देकर 18 नवंबर को धरना-प्रदर्शन और मशाल जुलूस की जानकारी दी गई थी। अब कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले रोक लगाने का प्रयास कर्मचारियों का उत्पीड़न है। संगठन अपने घोषित कार्यक्रम पर अडिग है।
उधर, डीआरएम कार्यालय की ओर से संगठन को भेजे गए जवाब में स्पष्ट किया गया है कि मंडल कार्यालय परिसर में धरना, प्रदर्शन या जुलूस नहीं निकाला जा सकता। रेलवे की संपत्तियों पर पोस्टर चस्पा करने पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही मशाल जुलूस निकालने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और अग्निशमन विभाग से आवश्यक अनुमति लेने को कहा गया है। अब देखना होगा कि 18 नवंबर को कर्मचारी संगठन अपने आंदोलन को किस रूप में आगे बढ़ाता है और रेलवे प्रशासन के रुख के बीच प्रदर्शन को लेकर क्या स्थिति बनती है।
