Varanasi News : GST आयुक्त के सामने व्यापारियों ने उठाये मुद्दे, ट्रिब्यूनल का नहीं हुआ गठन; हो रहा उत्पीड़न

इस दौरान सुझाव और मांगपत्र भी सौंपा। आयुक्त जीएसटी ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि समस्याओं का समाधान हर स्तर पर किया जाएगा। महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा ने कहा कि बकाया वसूली व सर्वे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। महामंत्री अशोक जायसवाल ने कहा कि सात साल बाद भी द्वितीय अपील, ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हो सका।

प्रथम अपील पर ही अपील निस्तारण का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि न्याय के खिलाफ है। बकाया धनराशि की वसूली के लिए व्यापारियों के बैंक खाते सीज करना अव्यवहारिक है। तीन माह पूर्व नोटिस जारी करें, ताकि वह कागजात का मिलान कर सके।

व्यापारियों ने रखी अपनी बात
सन्नी जौहर ने कहा कि बिना किसी नोटिस के रिकवरी के संबंध में व्यापारियों के खाते सीज किये जा रहे हैं। कई मामले ऐसे हैं, जिनमें व्यापारी द्वारा पैसा जमा किया जा चुका है या उसपर कोई मांग शेष नहीं है लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई की जा रही है।

घनश्याम जायसवाल ने कहा कि ऑनलाइन रिर्टन दाखिल करने के बाद भी व्यापारियों को हार्डकॉपी के साथ ऑफिस बुलाया जाता है। इस बीच कई बार व्यापारियों को चक्कर लगाना पड़ता है।

अजय गुप्ता ने कहा कि छोटे व मध्यम वर्ग के व्यापारियों के गोदामों में कंप्यूटर व दक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर होना संभव नहीं है, जिससे वह गोदामों से माल अपने दुकानों पर मंगवाते समय ईवे-बिल नहीं जेनरेट कर सकते। इसलिए केवल चालान पर 200000 तक के माल के आवागमन की अनुमति देनी चाहिए।

रजनीश कन्नौजिया ने कहा कि ई वे-बिल की समय सीमा के उल्लंघन का अनुपालन व्यापारी पर न थोपा जाए। उदय राज सिंह ने कहा कि मानवीय भूल पर प्रत्येक गलती पर ब्याज और आर्थिक दंड की मात्रा बहुत ज्यादा है। कम टैक्स जमा करने पर अर्थ दंड के स्थान पर सिर्फ ब्याज का प्रावधान होना चाहिए। यदि टैक्स चोरी जान-बूझ कर की गई है तो अर्थ दंड उचित है।