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सोनभद्र: जीएसटी में गड़बड़ी करने पर व्यापारी के आवास और दफ्तर पर छापा, टीम ने घंटों खंगाले दस्तावेज

Fri, 02 Jul 2021 08:32 PM IST
हरि User अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र Published by: हरि User Updated Fri, 02 Jul 2021 08:32 PM IST
सार

वाराणसी के सीजीएसटी के संयुक्त आयुक्त की अगुवाई में टीम दोपहर करीब एक बजे जिले में पहुंची। टीम राबर्ट्सगंज के सिविल लाइंस रोड स्थित एक फ्लोर और राइस मिल के मालिक के ऑफिस पर पहुंची।

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Trader residence and office raided of central GST team in Sonbhadra
सोनभद्र: राबर्ट्सगंज स्थित प्रभापुरम कालोनी में एक व्यापारी के घर पर जीएसटी का छापा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जीएसटी में गड़बड़ी करने के आरोप में सोनभद्र जिले के राबर्ट्सगंज में सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) के संयुक्त आयुक्त के नेतृत्व में टीम ने शुक्रवार को नगर के एक व्यापारी के आवास और दफ्तर पर छापा मारा। टीम ने यहां से कई दस्तावेज कब्जे में ले लिए। छापे की खबर मिलने पर जीएसटी न भरने वाले कई व्यापारी प्रतिष्ठान बंद कर गायब हो गए। 

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वाराणसी के सीजीएसटी के संयुक्त आयुक्त की अगुवाई में टीम दोपहर करीब एक बजे जिले में पहुंची। टीम ने सबसे पहले एसपी से मिलकर पर्याप्त पुलिस बल की मांग की। फोर्स को यह नहीं बताया कि उन्हें कहां चलना है। शाम करीब चार बजे अचानक फोर्स के साथ टीम राबर्ट्सगंज के सिविल लाइंस रोड स्थित एक फ्लोर और राइस मिल के मालिक के ऑफिस पर पहुंची।

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खरीद-बिक्री के दस्तावेज खंगाले

टीम ने ऑफिस में मौजूद कर्मियों से मालिक के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह नहीं है। इसके बाद टीम ने कुछ कागजात कब्जे में ले लिए। खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले। कंप्यूटर के रिकार्ड जांचे।

टीम के कुछ सदस्य प्रभापुरम कॉलोनी स्थित व्यापारी के आवास पर भी पहुंचे। वहां काफी देर तक जांच पड़ताल की। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, टीम ने व्यापारी और उनके कर्मचारियों से साल में कितने का कारोबार होता है और कितनी जीएसटी की अदायगी होती है समेत अन्य बिंदुओं पर पूछताछ की। यह मामला कारोबार में कच्चे बिल के इस्तेमाल, ज्यादातर नकदी लेनदेन और बगैर बिल्टी के सरिया, अनाज दूसरे राज्यों में भेजने से जुड़ा बताया जा रहा है।

टीम में शामिल सहायक आयुक्त आदिल अहमद ने बताया कि अभी कागजात खंगाले जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को दी जाएगी। इसके बाद ही तय होगा कि क्या कार्रवाई की जाएगी।
 

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