तीन लाख परिवार संवार सकेंगे आशियाना

बता दें, गंगा किनारे के बाशिंदों की परेशानी को देखते हुए कुछ महीने पहले वीडीए बोर्ड की बैठक में मरम्मत पर सहमति के बाद उसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया था। शासन ने भी हरी झंडी देते हुए पूरे दस्तावेज हाईकोर्ट को सौंप दिए थे। अब हाईकोर्ट की ओर से मौलिक स्वरूप से किसी तरह की छेड़छाड़ के बिना मरम्मत की अनुमति मिलने से करीब दस साल बाद गंगा किनारे के बाशिंदों को एक बड़ी राहत मिली है। तकरीबन सालों बाद वे अपने आशियाने की मरम्मत करा सकेंगे।



 
गंगा किनारे 200 मीटर के दायरे में भवन मरम्मत पर रोक 2005 से ही प्रभावी थी। जर्जर हो चुके भवनों के मालिकों ने मरम्मत की अनुमति के लिए वीडीए में प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई राहत नहीं मिली। मामले के हाईकोर्ट में विचाराधीन होने का हवाला देकर वीडीए ने मरम्मत की अनुमति नहीं दी। हालांकि, गुपचुप तरीके से इक्का-दुक्का लोगों के निर्माण और मरम्मत की शिकायतें जब-तब जरूर सामने आती रहीं।