केंद्र ने मांगा स्मार्ट सिटी का संशोधित प्रस्ताव

दरअसल, गुरुवार को देशभर के 98 शहरों में से पहले चरण के 20 शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। इस सूची में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का नाम नहीं है।  नगर निगम की ओर से नगर आयुक्त के प्रतिनिधि एवं राजस्व प्रभारी अविनाश कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में भाग लिया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश से सचिव नगर विकास एसपी सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को प्रदेश के शहरों की स्थितियों   से अवगत कराया और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर चयन करने का अनुरोध भी किया। सचिवश्री सिन्हा ने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए अभी 80 और शहरों का  चयन विभिन्न चरणों में किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जिनका चयन नहीं हो पाया है उन्हें मौका  नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगस्त तक रिवाइज प्रस्ताव बनाकर  फिर भेजें।