निर्माण कार्य के लिए जारी दस करोड़ रुपये का नहीं मिल पाया हिसाब

प्रदेश भर के 75 जिलों के परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2020-21 में निर्माण कार्य के लिए शासन ने कुल 750 करोड़ रुपये जारी किए थे। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर पीएमआईएस रिपोर्ट के आधार पर 46 जनपदों द्वारा जारी धनराशि का व्यय शून्य प्रतिशत दिखाया जा रहा है। वहीं, 24 जनपदों में केवल 25 प्रतिशत, तीन जनपदों में 50 व दो जनपदाें में 50 से 75 प्रतिशत धनराशि का व्यय प्रदर्शित किया जा रहा है। 22 जुलाई को जारी इस रिपोर्ट में राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने सभी जिलों के बीएसए को पत्र भेजा है।
46 जनपदों में ये भी शामिल
अलीगढ़, आंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, देवरिया, इटा, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोड़ा, हाथरस, जौनपुर, कानपुर नगर, कासगंज, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मोरादाबाद, पिलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, सहारनपुर, संबल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी।
कोट
अभी तक इस मामले की जानकारी नहीं मिली है। यदि ऐसा मामला है तो जांच कराकर संबंधित लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।- राकेश सिंह, बीएसए