निकाय चुनावः मंत्री के लिए ताक पर रखे कानून-कायदे, नियमों के खिलाफ मतदाता सूची में जोड़ा नाम

करीब एक सप्ताह पहले मंत्री के मतदाता सूची नाम नहीं होने की जानकारी मिली थी तो आननफानन में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सर्वे करने वाले पर्यवेक्षक और बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। साथ ही, मंत्री का नाम छूटने के मामले की जांच शुरू कर दी गई थी।

अब सवाल है कि क्या नीलकंठ तिवारी के लिए नियमों का तोड़ा गया। जबक‌ि बनारस में समीक्षा करने आए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अधिसूचना जारी होने के बाद किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जा सकता।

लेकिन उनकी बात को दरकिनार करते हुए जिला प्रशासन ने नीलकंठ तिवारी का नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया। इसका खुलासा मतदान से एक दिन पहले हुआ। जब यह जानकारी सूचना विभाग के अधिकृत व्हाट्सएप ग्रुप पर दी गई।

इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची जारी होती है। इसके बाद किसी का नाम नहीं जोड़ा जा सकता। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मंत्री का नाम मतदान से ठीक एक दिन पहले सूची में शामिल करना संवैधानिक प्रक्रिया के ‌खिलाफ है।

जब इस मामले में मीडिया ने मंत्री नीलकंठ तिवारी से बात की तो वह अपने ही बयान ही फंसते नजर आए। उन्होंने कहा कि उनका नाम पुराने पते क‌ि मतदाता सूची में था, जब उनसे पूछा गया दो जगह नाम था तो बोले ऐसा भी नहीं था।