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आरटीई : अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे 5.57 करोड़
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में पढ़ रहे गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। शासन ने 10,507 बच्चों की ड्रेस, कॉपी-किताब और अन्य शिक्षण सामग्री के लिए 5.57 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
यह धनराशि अभिभावकों के खातों में भेजी जा रही है। वहीं, शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए विद्यालयों के खातों में 5. 23 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब परिवारों के बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है।
जिले में मौजूदा समय में विभिन्न कक्षाओं में 10,507 बच्चों का प्रवेश निजी विद्यालयों में हुआ है। लॉटरी के माध्यम से प्रवेश मिलने के बाद इन बच्चों की फीस का भुगतान शासन की ओर से विद्यालयों को किया जाता है।
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इसके अलावा यूनिफॉर्म, पुस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्री के लिए अभिभावकों के खातों में धनराशि भेजी जाती है।
वर्ष 2018 से 2022 के बीच शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि मिलने में देरी के कारण निजी विद्यालय आरटीई के तहत प्रवेश देने में आनाकानी करने लगे थे। हालांकि, वर्ष 2023 से नियमित रूप से धनराशि मिलने के बाद प्रवेश प्रक्रिया में सुधार हुआ।
नए शिक्षा सत्र में शासन की ओर से शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 450 रुपये प्रतिमाह की दर से धनराशि भेजी गई है। साथ ही कॉपी-किताब पर हुए खर्च की राशि भी जारी की गई है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडेय ने बताया कि आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षण सामग्री के लिए शासन से धनराशि अवमुक्त हुई है।
इसे अभिभावकों के खातों में भेजा जा रहा है। शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि विद्यालयों को भेजी जा चुकी है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।
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यह धनराशि अभिभावकों के खातों में भेजी जा रही है। वहीं, शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए विद्यालयों के खातों में 5. 23 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब परिवारों के बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है।
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जिले में मौजूदा समय में विभिन्न कक्षाओं में 10,507 बच्चों का प्रवेश निजी विद्यालयों में हुआ है। लॉटरी के माध्यम से प्रवेश मिलने के बाद इन बच्चों की फीस का भुगतान शासन की ओर से विद्यालयों को किया जाता है।
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इसके अलावा यूनिफॉर्म, पुस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्री के लिए अभिभावकों के खातों में धनराशि भेजी जाती है।
वर्ष 2018 से 2022 के बीच शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि मिलने में देरी के कारण निजी विद्यालय आरटीई के तहत प्रवेश देने में आनाकानी करने लगे थे। हालांकि, वर्ष 2023 से नियमित रूप से धनराशि मिलने के बाद प्रवेश प्रक्रिया में सुधार हुआ।
नए शिक्षा सत्र में शासन की ओर से शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 450 रुपये प्रतिमाह की दर से धनराशि भेजी गई है। साथ ही कॉपी-किताब पर हुए खर्च की राशि भी जारी की गई है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडेय ने बताया कि आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षण सामग्री के लिए शासन से धनराशि अवमुक्त हुई है।
इसे अभिभावकों के खातों में भेजा जा रहा है। शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि विद्यालयों को भेजी जा चुकी है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।