वाराणसी में रोपवे: सर्वे पूरा होने के बाद अब रिपोर्ट का इंतजार, पांच किमी होगी परियोजना, 424 करोड़ आएगी लागत
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वाराणसी की सूरत बदलने वाली रोपवे परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होने के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) और वैपकॉस कंपनी के बीच समझौता होगा। इसमें वीडीए पर चिह्नित जमीन पर निर्माण का अधिकार देने की जिम्मेदारी होगी। फिलहाल वैपकॉस की ओर से रोपवे रूट्स का सर्वे पूरा हो गया है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कैंट से गिरजाघर के बीच साजन तिराहा और रथयात्रा रूट को ही रोपवे के लिए उपयुक्त पाया गया है।
यातायात के लिए बेहतर विकल्प तैयार करने के लिए प्रदेश के सबसे लंबे रोपवे रूट का सर्वे पूरा कर लिया गया है और उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सर्वे में रोपवे की लाइन को बिल्कुल सीधा रखने और भवनों को देखते हुए ऊंचाई बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है।
इसमें छह स्टेशन का प्रस्ताव दिया गया जा रहा है। साजन तिराहा, रथयात्रा के अलावा सिगरा तिराहा व लक्सा स्टेशन का प्रस्ताव शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा कैंट से गिरिजाघर के बीच एलाइंमेंट को ठीक करने के सुझाव का भी जिक्र किया गया है।
424 करोड़ आएगी लागत
पांच किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर खर्च होने वाले 424 करोड़ रुपये का पूरा खाका भारत सरकार की सहयोगी कंपनी वैपकॉस ने तैयार कर दिया है। यहां बता दें कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट भेजने के लिए 15 सितंबर की समयसीमा तय की गई थी, मगर दोबारा सर्वे के प्रस्ताव के बाद अब सितंबर के अंतिम सप्ताह तक रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगे खर्च
रोपवे परियोजना पर आने वाले खर्च पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहमति बन चुकी है। इसमें 80 फीसदी अंशदान केंद्र सरकार का और 20 फीसदी राज्य सरकार का होगा। विकास प्राधिकरण पूरी परियोजना की नोडल एजेंसी के रुप में नामित हो सकती है। फिलहाल सर्वे रिपोर्ट के बाद वैपकास और वीडीए के बीच संसाधनों की उपलब्धता के लिए एग्रीमेंट होगा।
मेट्रो का विकल्प बन सकता है रोपवे
कंप्रेहंसिव मोबिलिटी प्लान में वाराणसी में मेट्रो, लाइट मेट्रो और टायर मेट्रो का प्रस्ताव है। मगर, संकरी गलियों में ज्यादा तोड़फोड़ और कई गुना ज्यादा खर्च के चलते मेट्रो परियोजना गति नहीं पकड़ रही है। अगर रोपवे का पायलट प्रोजेक्ट सफल हुआ तो वाराणसी की संकरी गलियों में रोपवे मेट्रो का विकल्प बन जाएगा।
वाराणसी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ईशा दुहन ने बताया कि वैपकॉस कंपनी की ओर से सर्वे पूरा कर लिया गया है और हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट के बाद वैपकास से करार किया जाएगा और फिजिबिलिटी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
