लोगों को नोटिस से हड़कंप

वरुणा नदी के डूब क्षेत्र पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सिंचाई विभाग ने ऐसे सौ लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। अवैध निर्माण चिह्नित करने और सीमांकन के लिए दो राजस्व टीमें भी गठित कर दी गई हैं। दरअसल, हाईकोर्ट की गंगा घाटों के किनारे ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत पर लगी रोक पर मौलिकता बरकरार रखते हुए निर्माण की अनुमति ने अफसरों को हिलाकर रख दिया है। कानून के जानकार मानते हैं कि गंगा के लिए जो हाईकोर्ट का रुख है वही रुख वरुणा के लिए भी हो सकता है। फिलहाल नदी की प्रकृति से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कुछ संगठन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में लगे हैं।


सिंचाई विभाग ने नदी के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले और बगैर शोधन के सीवर का पानी वरुणा में गिराने वाले 100 लोगों को चिह्नित कर नोटिस थमाया है। इन लोगों को डूब क्षेत्र से अपना अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। इसकी प्रक्रिया के बाद अवैध निर्माण को हटवाया जाएगा। साथ ही सिंचाई विभाग ने नियमित प्रक्रिया के तहत ज्ञानपुर पंप कैनाल से पानी छोड़ा है ताकि सिंचाई के लिए किसानों को पानी मिल सके। पशु-पक्षियों को भी गरमी में दिक्कत न होने पाए। राजस्व विभाग की ओर से अतिक्रमण और नदी किनारे 50 मीटर दायरे में निर्माण का सीमांकन करने के लिए दो टीम गठित की गई है।


वरुणा किनारे अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ देर से सही पर वीडीए की नींद टूट गई है। नदी किनारे अवैध ढंग से कब्जा कर आशियाना बनाने वालों की खैर नहीं होगी। ऐसे भवनों को चिह्नित करने के लिए शुक्रवार को वीडीए के सचिव एमपी सिंह ने 14-14 सदस्यीय दो टीमें गठित कर दी है। वीडीए की इस कार्रवाई से कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया है। गठित टीम शुक्रवार से वरुणा किनारे 50-50  मीटर के दायरे में बने अवैध भवनों का सर्वे कर सीमांकन करेगी। वीडीए के अधिशासी अभियंता गोपाल कृष्ण और राजकुमार को एक-एक टीम की जिम्मेदारी दी गई है। टीम के सदस्य सीमांकन करेंगे और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। दरअसल बुद्ध विहार कालोनी में नदी के पेटा में दीवार खड़ी कर दी गई है। हाल यह है कि वहां जेसीबी चलाना मुश्किल हो गया है। वीडीए ने अतिक्रमण के नाम पर खानापूर्ति कर पल्ला झाड़ लिया था। ऐसा ही हाल खजुरी में नदी किनारे तक मकान बन चुका है। आगे जेसीबी नहीं चल पा रहा है।